नवी दिल्‍ली – देशातील जातनिहाय जनगणनेला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. देशात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार असून डोंगरी भागात म्हणजेच लडाख, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड येथून जनगणना सुरू होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत आगामी जनगणनेमध्ये जातींच्या गणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. या अगोदरची जनगणना काँग्रेस सरकार असताना 2011 मध्ये करण्‍यात आली होती.

त्यानंतर 2021 मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. मात्र, देशभरात करोनाची महामारी असल्याने 2021 मध्ये जनगणना घेण्याचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आता तब्बल १५ वर्षांनी जनगणनेला सुरुवात होत आहे.

देशभरात दोन टप्प्यात ही जनगणना केली जाणार आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तसेच केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या भागांत विशेष बाब म्हणून 1 ऑक्टोबर 2026 ला जनगणना सुरू होणार आहे. त्‍यानंतर देशभरात दुसऱ्या टप्‍प्‍यात 1 मार्च 2027 पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे.

दरम्‍यान, जनगणना प्रक्रियेअंतर्गत, संबंधित अधिकारी देशातील लोकांशी संबंधित डेटा गोळा करतील. त्यात सामाजिक, लोकसंख्याशास्त्रीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक डेटा समाविष्ट आहे. धोरण आखण्यात आणि विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत हा डेटा महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो.

…चित्र स्‍पष्‍ट होईल?
जनगणना झाल्‍यानंतर अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी व इतर प्रवर्गाची लोकसंख्‍या किती आहे, याचे चित्र स्‍पष्‍ट होईल. त्‍यानुसार संबंधित घटकांना सरकारी योजनांचे लाभ, आरक्षण आदी बाबतीत अनेक बदल होऊ शकतात. तसेच ५० टक्‍के आरक्षणाची मर्यादा हटविण्‍यासाठी कॉंग्रेस पक्ष आग्रही आहे. प्रत्‍यक्ष जनगणनेमधील आकडेवारीनंतर याबाबतही मोठा निर्णय घेतला होऊ शकतो.