संरक्षण सचिव अजयकुमार : जीएसटी वाट्यासाठी संरक्षण विभागाचे प्रयत्न

पुणे – “देशातील सर्व कॅन्टोन्मेंटला वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) वाटा मिळावा, तसेच केंद्र सरकारच्या विविध योजना कॅन्टोन्मेंटमध्ये लागू व्हाव्यात, यासाठी संरक्षण मंत्रालय प्रयत्नशील आले. सरकारच्या संबंधित विभागांना त्यासंदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. परंतु कॅन्टोन्मेंट बोर्डांनीदेखील आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे आहे,” असे मत संरक्षण सचिव अजयकुमार यांनी व्यक्त केले.

अजयकुमार हे शनिवारी पुण्यात आले असता, त्यांनी कॅन्टोन्मेंटच्या स्थितीबाबत आढावा घेतला. यावेळी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष मेजर जनरल नवनीत कुमार, बोर्डाचे उपाध्यक्ष विवेक यादव, मुख्यकार्यकारी अधिकारी अमितकुमार, नगरसेविका प्रियंका श्रीगिरी, किरण मंत्री, रुपाली बीडकर, नगरसेवक विनोद मथुरावाला, अतुल गायकवाड, दिलीप गिरमकर तसेच खडकी आणि देहू रस्ता कॅन्टोन्मेंटचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी लोकप्रतिनिधींनी जीएसटीमुळे बोर्डाची होणारी आर्थिक कुचंबना, रखडलेली विकासकामे, कॅन्टोन्मेंट कायद्यातील दुरुस्तीची आवश्‍यकता, लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारात वाढीची आवश्‍यकता असे विविध मुद्दे अजकुमार यांच्यासमोर मांडले. यानंतर त्यांनी संरक्षणमंत्रालयाकडून करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांबद्दल माहिती दिली. यामध्ये केंद्रसरकारच्या विविध योजना कॅन्टोन्मेंट मध्ये लागू व्हाव्यात यासाठी संबंधित मंत्रालयांना पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, लवकरच त्यासंदर्भात बैठक घेतली जाणार आहे.

घर दुरुस्ती परवानगी प्रक्रियेत होणार बदल
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील घरे, व्यावसायिक अथवा सामाजिक मालमत्ता दुरुस्तीसाठी परवानगी मिळण्यास अनेकाडचणी येतात. बोर्डाकडून लष्कर प्रशासन आणि त्यानंतर संरक्षण मंत्रालय अशा विविध स्तरावरून परवानगी मिळण्यास बराच विलंब होतो. परिणामी नागरिकांना धोकादायक इमारतींमध्ये राहावे लागते. बोर्डाने नेमलेल्या बोस समितीनेही आपल्या अहवालात यासंदर्भात गंभीर सूचना दिल्या आहेत. याची दखल घेत मंत्रालयातर्फे घर, इमारतींच्या दुरुस्तीबाबतच्या परवानगी प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच नवीन नियमावली जाहीर होईल, अशी माहिती अजयकुमार यांनी दिली.

घर दुरुस्ती परवानगी प्रक्रियेत होणार बदल
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील घरे, व्यावसायिक अथवा सामाजिक मालमत्ता दुरुस्तीसाठी परवानगी मिळण्यास अनेकाडचणी येतात. बोर्डाकडून लष्कर प्रशासन आणि त्यानंतर संरक्षण मंत्रालय अशा विविध स्तरावरून परवानगी मिळण्यास बराच विलंब होतो. परिणामी नागरिकांना धोकादायक इमारतींमध्ये राहावे लागते. बोर्डाने नेमलेल्या बोस समितीनेही आपल्या अहवालात यासंदर्भात गंभीर सूचना दिल्या आहेत. याची दखल घेत मंत्रालयातर्फे घर, इमारतींच्या दुरुस्तीबाबतच्या परवानगी प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच नवीन नियमावली जाहीर होईल, अशी माहिती अजयकुमार यांनी दिली.

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला सेवाशुल्क देण्याचा निर्णय लवकरच
पुणे – “विविध सुविधांच्या बदल्यात लष्कराकडून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला सेवाशुल्क देणे आवश्‍यक असते. मात्र, लष्कराकडून गेल्या काही वर्षांपसून हे सेवाशुल्क देण्यात आलेले नाही. तशी मागणी बोर्डाच्या लोकप्रतिनिधींनी केल्यानंतर, संरक्षण मंत्रालय या मागणीशी सहमत असून, लवकरच यासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही संरक्षण सचिव अजयकुमार यांनी शनिवारी दिली.

कॅन्टोन्मेंटच्या समस्यांसदर्भातील आढावा घेण्यासाठी पुणे दौऱ्यावर असलेल्या अजयकुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. देशभरात 62 कॅंटोन्मेंट बोर्ड असून त्याचा कारभार संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली येतो. या बोर्डांच्या हद्दीत विविध लष्करी कार्यालये, सैनिक-अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. त्यांना पाणी, वीजपुरवठा करणे, रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती व स्वच्छता ठेवण्याची जबाबदारी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाची आहे. या बदल्यात संरक्षण विभागातर्फे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला सर्व्हिस चार्जेस दिले जातात. त्यानुसार, संरक्षण मंत्रालयाने पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दर वर्षाला सुमारे 97 कोटी रुपये सर्व्हिस चार्जेस देणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून संरक्षण मंत्रालयाने पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला ही रक्‍कम दिलेली नाही.