पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने मनपा आयुक्‍तांपुढे मांडल्या समस्या

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे व संचालक नवनाथ वायळ यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांची भेट घेत उद्योजकांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यामध्ये एलबीटी संदर्भातील नोटीस रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.

महापालिकेने शास्तीकराचा विलंब शुल्काचा दंड हा 100 टक्के माफ करावा. तसेच दिलासा देण्यासाठी शास्ती कर हा पूर्णतः रद्द करावा. मिळकत कर अभय योजने अंतर्गत जो मिळकत कर भरण्यात आलेला आहे त्याची रक्कम ही मूळ मिळकत करातच जमा करावी. एम.आय.डी.सीच्या आजूबाजूला असलेल्या भूखंडावरील एकास एक या प्रमाणात एफ.एस.आय सह बांधकाम नियमित करावे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने 31 डिसेंबर 2020 पर्यतची आरक्षित भूखंड, पूररेषा या जागेवरची बांधकामे वगळून उर्वरित अवैध बांधकामे ही सरसकट नियमित करावीत. याशिवाय औद्योगिक परिसरातील रस्त्याचे तातडीने डांबरीकरण करावे.

उद्योजकांना पाण्याचे बिल व्यापारी दराने आकारले जाते तो दर औद्योगिक दराने आकारुन पाणी पट्टीचा दर कमी करावा. औद्योगिक परिसरात कचरा पेट्यांची संख्या कमी असून कुंडीतच कचरा तेथेच जाळला जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण होत आहे. त्याकरिता औद्योगिक परिसरातील कचरा दररोज उचलला जावा.

बेकायदेशीर भंगार खरेदी-विक्रीची दुकानांवर कारवाई करण्यात यावी. 2013मध्ये सीईटीपी प्रकल्पासाठी एमआयडीसीने पालिकेला जागा दिली होती परंतु अद्याप प्रकल्प उभारला नाही. एमआयडीसी मधील सर्व नाले मैला शुद्धीकरण प्रकल्पाला जोडून ते पाणी नदीमध्ये सोडावे.

खोट्या नोटीस बजावल्या!
लघु उद्योग संघटनेने म्हटले आहे की, महापालिकेने औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांना एलबीटीची थकबाकी नसलेली रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या खोट्या नोटीस बजावल्या आहेत. एलबीटी लागू केल्यानंतर उद्योजकांनी महापालिकेने मागितलेली सर्व कागदपत्र देऊन सुद्धा आता हा पेपर द्या, तो पेपर द्या सर्व पेपरची वेळेवर पूर्तता करण्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत.

एलबीटी बंद झाली त्याच वेळेस उद्योजकांकडून सर्व रक्कमेची वसुली केलेली असताना देखील महापालिकेने एलबीटीच्या खोट्या नोटीस काढून उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार केले आहे. जर एलबीटी रक्कमेची बाकी होती तर आतापर्यत महापालिकेने तशी कल्पना द्यायला हवी होती. परंतु तसे काही केले नाही आणि आता एलबीटी रक्कम आणि त्यावर शंभर टक्के व्याज व त्यावर शास्तीची रक्कम लावून एलबीटीची खोटी बिले दिल्याचा आरोप या निवेदनात केला आहे.