पुणे –  राज्य शासनाने जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला. मात्र. या नंतर विवरणपत्रे दाखल न करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून आकारला जाणारा दंड महापालिकेने वसूल केलेलाच नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यातच शासनाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील एलबीटीची कार्यालये बंद करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे हा विभागच बंद झाल्यास ही थकबाकी कोण वसूल करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेसही सुमारे २०० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. दरम्यान, या विभागात महापालिकेचे सुमारे १४० कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना इतर विभागात काम दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. हा विभाग बंद होणार आहे याची प्रशासनाला कल्पना होती. त्यामुळे, पालिकेकडून हा दंड वसूल करण्यास विलंब केला गेल्याचा आरोप सजग मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.

असे होणार नुकसान…

शासनाने २०१३ मध्ये जकात बंद करून एलबीटी लागू केला. पुढे दि. १ जुलै २०१७ पासून जीएसटीमुळे तो रद्द झाला. मात्र, एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर या करासाठी नोंदणी करणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिकाने दरवर्षी विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. पालिकेच्या एलबीटी विभागानेही करनिर्धारण करणे आवश्यक होते. २०१३-१४ पासून ३० जून २०१७ पर्यंत सुमारे १ लाख ६३ हजार व्यावसायिकांनी महापालिकेकडे नोंदणी केली.

मात्र त्यातील तब्बल १ लाख ९ हजार (६० टक्के) व्यावसायिकांनी विवरणपत्रे दाखलच केली नाहीत. नियमानुसार अशांकडून पाच हजार रुपये दंड आकारणीचा अधिकार पालिकेला आहे. मात्र, तो वसूलच केला नाही. ज्या ५२ हजार ९७९ विवरणपत्रांपैकी फक्त ४,२६६ विवरणपत्रांची तपासणी आजवर करण्यात आली असून ४८ हजार ५०० प्रकरणांकडे दूर्लक्ष केल्याने २०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.

“हे नुकसान महापालिकेच्या नाकर्तेपणाचे लक्षण आहे. महापालिकेने वेळीच कार्यवाही न केल्याने हा महसूल बुडणार आहे. त्यामुळे पालिकेने तत्काळ वसुलीसाठी शासनाकडे एक वर्षाची मुदतवाढ शासनाकडे मागावी.” – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच.