पिंपरी :  महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विभागाच्या वतीने शहरातील व्यापारी आणि व्यावसायिक कंपन्यांची हिशोब तपासणी दहा वर्षांपासून सुरू आहे. प्रलंबित असलेल्या ५७ हजार पैकी ४५ हजार ४८३ प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामधून महापालिकेला सुमारे ६ हजार ५५७ कोटी ८२ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून ३० एप्रिलपासून एलबीटी विभाग बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

त्यामुळे महापालिकेला एलबीटीच्या वसुलीतून अपेक्षित असणारे कोट्यवधीचे उत्‍पन्‍न बुडण्याची शक्‍यता आहे. यंदाच्‍या अंदाजपत्रकातही महापालिकेने दोनशे कोटी वसुलीचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच ३० जून २०१७ ला एलबीटी बंद झाला असून अजूनही पालिकेच्‍या एलबीटी या विभागात एकूण २३ अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. दुसरीकडे महापालिकेने आता एलबीटीचा हट्ट सोडावा आणि व्‍यावसायिकांनी त्रास देऊ नये, अशी मागणी व्‍यावसायिक आणि औद्योगिक संघटनांकडून अनेक दिवसांपासून होत आहे.

शहरातील नागरिक, व्यावसायिक, व्यापारी व कंपन्यांनी आपल्या व्यवसायाची नोंद केलेली आहे. अशा नोंदणीकृत व्यापारी व व्यावसायिकांची महापालिकेच्या एलबीटी विभागामार्फत खासगी चार्टर्ड अकाउंटन्टकडून प्रलंबित प्रकरणाची तपासणी करण्यात येत आहे. व्यापारी व व्यावसायिक विविध कारणास्तव त्यांच्याकडील थकीत कर भरण्यास उदासीनता दाखवित आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महसूल थकीत आहे. त्यांना वारंवार नोटीसही बजावण्यात आल्या आहेत. अनेकांची बँक खाती देखील सील करण्याबरोबर, त्यांच्यावर पाच हजार रुपये दंडात्मक कारवाई ही केली आहे.

प्रलंबित ५७ हजार पैकी ४५ हजार ४६३ प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यातून सुमारे २ हजार ८०३ कोटी २१ लाख ९८ हजार २२० रुपये इतका एलबीटी थकीत आहे. त्याचे व्याज आणि दंड धरून सुमारे ६ हजार ५५७ कोटी ८२ लाख २२ हजार १५८ रुपये थकबाकी आहे. दरम्यान, एलबीटी विभाग ३० एप्रिल २०२५ पासून कायमचा बंद करावा. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाला सादर करावा, असे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडण्याची शक्यता आहे.

एलबीटीला व्यापार्‍यांचा विरोध
स्थनिक कराच्या उत्पन्नात महापालिकेस शहराचा विकास करता यावा, यासाठी जकात वसुली करण्यात येत होती. साधारणपणे १९७१ पासून ते ३१ मार्च २०१३ पर्यंत जकात वसुली सुरु होती. राज्य शासनाने जकात वसुली बंद करुन १ एप्रिल २०१३ पासनू एलबीटी कर सुरु केला. एलबीटीला व्यापार्‍यांनी विरोध दर्शविला. शासनाने ३० जून २०१७ ला एलबीटी बंद करुन महापालिकेला जमा होणार्‍या वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) तून ठराविक निधी देण्यास सुरुवात केली आहे.

आकडे काय सांगतात?
एकूण नोंदणीकृत व्यापारी – ३५,८९२
विविरणपत्र दाखल न केलेले व्यापारी – १०,०५७

एलबीटी विभागातील मनुष्यबळ
वर्ग १ – १
वर्ग २ – १
वर्ग ३ – १५
वर्ग ४ – ६

महापालिकेच्या एलबीटी विभागात मनुष्यबळ अपुरे आहे. सद्यस्थितीत एलबीटीधारकांच्या वसुली संदर्भात कामकाज सुरु आहे. बाह्य यंत्रणेकडून एलबीटीच्या प्रलंबित प्रकरणाची तपासणी सुरु आहे. कर्मचारी कमी व प्रलंबित प्रकरणे अधिक असल्याने वेळेत वसुली होत नाही. चालु वर्षी २०० कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, शासनाला एलबीटी वसुलीसाठी अभय योजनेचा प्रस्ताव सादर केला आहे. तो अद्याप प्रलंबित आहे.
– सीताराम बहुरे, उपायुक्त, एलबीटी विभाग.