पुणे – राज्य शासनाने महापालिकेची हद्दवाढ करताना 2017 मध्ये 11 तर 2021 मध्ये 34 गावे पालिकेत समाविष्ट केली. परंतु, या गावांतील जमीन व्यवहारांच्या मुद्रांक शुल्कापोटी तसेच जीएसटीचा हिस्सा महसूल अद्याप महापालिकेला मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.

शासनाकडून एलबीटी रद्द करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीत होणाऱ्या जमीन व्यवहारांच्या मुद्रांक शुल्कातील हिस्सा तसेच जीएसटीचे अनुदान शासनाकडून देण्यात येणार होते. मात्र, महापालिकेस गेल्या सहा वर्षांत या पैकी काहीच मिळालेले नाही.

त्यामुळे या गावांच्या विकासकामांसाठी महापालिकेस निधी उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होत असून या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा देण्यात निधीअभावी अडथळे निर्माण होत आहेत. पालिकेकडून या निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असला तरी यासाठी राजकीय पाठबळ मिळत नसल्याने शासन दरबारी हा विषय बाजूला पडला आहे.

…तर 200 कोटींचे उत्पन्न मिळेल

महापालिकेने 11 गावांसाठी 2 हजार कोटी तर 23 गावांसाठी सुमारे 3 हजार कोटींच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली होती. मात्र, शासनाने हा निधी दिलेला नाही. या गावांतील जीएसटी अनुदान आणि मुद्रांक शुल्कचे एक टक्के अनुदानही पालिकेस मिळत नाही. या गावांत बांधकाम परवानगी देणाऱ्या पीएमआरडीएनेही जवळपास पाच वर्षानंतर या हिश्‍श्‍यातील 80 कोटी पालिकेस देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

2022 पर्यंतच्या बांधकाम शुल्कातील महापालिकेस हे उत्पन्न दिले जाणार आहे. त्यातील 40 कोटी आतापर्यंत पालिकेस मिळाले आहेत. त्यामुळे, महापालिकेस जुन्या हद्दीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनच या गावांसाठी निधी खर्च करावा लागत असून त्याचा फटका मात्र गावांना बसत आहे. जीएसटी आणि मुद्रांक शुल्काचा एक टक्के हिस्सा मिळाल्यास महापालिकेस वर्षाला 200 कोटींचे उत्पन्न मिळेल.

“महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 34 गावांतून गोळा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातील एक टक्का हिश्‍श्‍यापोटी तसेच जीएसटीचे उत्पन्न महापालिकेला अद्याप सुरू झालेले नाही. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, शासनाकडून त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही.” – उल्का कळसकर, सहआयुक्‍त, पुणे महापालिका