नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने एक फब्रुवारी रोजी जाहीर केलेला अर्थसंकल्प तुट मर्यादित प्रमाणात ठेवणारा आहे. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीमुळे चलनवाढ होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेच्या पतधोरण समितीने व्याजदर कपातीचे पतधोरण जाहीर करणे अपेक्षित असल्याचे वित्त सचिव तुहीन कांत पांडे यांनी सुचित केले आहे.

रिझर्व बँक स्वायत्त संस्था आहे. रिझर्व बँकेने महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि भांडवल सुलभता निर्माण करणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत अर्थ मंत्रालय रिझर्व बँकेला थेट पत धोरणासंदर्भात सूचना करणे अपेक्षित नाही. मात्र पांडे यांनी असा दावा केला आहे की, अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे महागाई वाढणार नाही. त्याचबरोबर वित्तीय तूट कमी असल्यामुळेे महागाई वाढण्याचा धोका नाही. अशा परिस्थितीत त्यांनी व्याजदर कपातीची अपेक्षा सूचित केली असल्याचे समजले जाते.

पांडे आणि पत्रकाराशी बोलताना असेही सांगितले की, अर्थ मंत्रालयाचे वित्तीय धोरण आणि रिझर्व बँकेचे पतधोरण परस्परांना पूरक असण्याची गरज आहे. ते परस्परविरोधी असणे अपेक्षित नाही. महागाई कमी करण्यासाठी वित्तीय पातळीवर अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद करण्यात आल्यामुळे रिझर्व बँकेकडूनही भांडवल सुलभता उपलब्ध झाल्यास त्यामुळे विकासदराला चालना मिळू शकेल.

तूट राहणार केवळ 4.4%
करोनावेळी केंद्र सरकारने बरेच कर्ज घेवून भांडवली खर्च वाढविल्यामुळे भारताची तूट 5% पेक्षा जास्त झाली होती. आता तूट मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही तूट 4.8% ठरविण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात सरकारचा भांडवली खर्च कमी झाल्यामुळे ती यापेक्षाही कमी भरण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षाची तूट कमी करून 4.4% ठरविण्यात आली आहे. यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका कमी होतो असे पांडे म्हणाले. थोडक्यात व्याजदर कपातीसाठी पूरक वातावरण निर्मिती केली असल्याचे त्यांनी सुचित केले.

घसरलेल्या रुपयामुळे काय होणार
भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत सध्या ऐतिहासिक निचांंकी पातळीवर रेंगाळत आहे. भारताला डॉलरच्या माध्यमातून आयात करावी लागते. अशा परिस्थितीत बर्‍याच आयात वस्तू महाग होतात. त्यामुळे महागाई आयात केल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. या बाबीकडे लक्ष वेधले असता पांडे यांनी सांगितले की, काही प्रमाणात महाग आयात वस्तूमुळे महागाई वाढते हे खरे आहे. मात्र त्याचवेळी आपली निर्यात रुपया घसरत असल्यामुळे वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे या आघाडीवर संतुलित परिस्थिती निर्माण होते असे त्यांनी सुचित केले.

थेट प्रश्नाचे टाळले उत्तर
रिझर्व बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक 5 फेब्रुवारी रोजी सुरू होईल आणि 7 फेब्रुवारी रोजी धोरण जाहीर होईल. ही पतधोरण समिती व्याजदर कपात करणार का असे विचारले असता पांडे यांनी थेट उत्तर देण्याचे टाळले. ते म्हणाले की, पत धोरण समिती योग्य तो निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यांना परिस्थिती समजली आहे. या परिस्थितीच्या आधारावर ते योग्य निर्णय घेतील असे आम्हाला वाटते.