नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने काल जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात तूट वाढली असूनही करवाढ न करता कर्ज घेण्याचा पर्याय निवडलेला आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये विविध उद्योगांना मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहे.

डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या वर्डलाइन चे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक चंदनानी यांनी सांगितले की, डिजिटल पेमेंट यंत्रणा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने दीड हजार कोटी रुपयांची केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. यामुळे छोट्या शहरातही डिजिटल पेमेंट वाढण्यास मदत होणार आहे.

अर्थसंकल्पात किफायतशीर घर निर्मितीला चालना दिल्याबद्दल पोद्दार हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित पोद्दार यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, विकसकाना भांडवल सुलभतेसाठी बऱ्याच उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळे हे क्षेत्र आणखी ताकतीने पुढे जाऊ शकेल. नाईट फ्रॅंक इंडियाचे अध्यक्ष शिशिर बैजल यांनी सांगितले की, महसूल कमी झाला असतानाच अर्थव्यवस्थेला चालना देणे अवघड होते. मात्र हे काम अर्थसंकल्पात बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहे. पायाभूत सुविधांसाठी आणि घर निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजना स्वागतार्ह आहेत.

रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यात अर्थसंकल्पात पुरेशा तरतुदी करण्यात आले आहेत आता रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरणात व्याजदर कमी पातळीवर ठेवून भांडवल सुलभता कायम ठेवण्याची गरज असल्याचे आझलो रिऍल्टीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिश रवेशिया यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना एम्के ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे व्यवस्थापकीय संचालक कृष्णकुमार कारवा यांनी सांगितले की, प्राप्तिकर रचनेत कसलाही बदल न करता भांडवली नफ्यावर आणि रोखे विनिमय करातही अर्थमंत्र्यांनी कसलाही बदल न केल्यामुळे शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढत आहेत. त्याचबरोबर सरकारी बॅंकांचे खाजगीकरण आणि विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीतील वाढीमुळे वित्तीय क्षेत्राला चालना मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेशी तरतूद करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर कौशल्य विकासाला चालना देण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीत भारत आत्मनिर्भर होण्यास चालना मिळणार आहे, असे आयटीएम बी स्कूलचे वित्तीय सल्लागार प्रो.रुपेश ठक्कर यांनी म्हटले आहे.