नवी दिल्ली – मोदी सरकार आपला शेवटचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2024 ला सादर करणार आहे. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तुम्हाला माहिती आहे का की, दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी केंद्रीय अर्थमंत्री आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतात. ते का आवश्यक असते हे या लेखातून जाणून घेऊया..

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय?
देशाची आर्थिक पाहणी (Economic Survey) हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. तो दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी मांडला जातो. यामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात जातो. याशिवाय शासनाच्या विकास कार्यक्रमांचा गोषवाराही त्यात मांडण्यात येतो. हे सरकारच्या धोरणात्मक उपक्रमांवर प्रकाश टाकते. सोप्या शब्दात समजून घेतल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याचा दृष्टीकोण त्यात मांडला जाते.

सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 या आर्थिक वर्षात सादर करण्यात आले. अर्थसंकल्पासोबत ते सादर करण्यात आले होते. 1964 नंतर ते अर्थसंकल्पापासून वेगळा करण्यात आले आणि तेव्हापासून ते अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सादर केले जाते.

आर्थिक सर्वेक्षण का महत्त्वाचे आहे?
आर्थिक सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे कारण त्यात सरकार कृषी, सेवा, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांसारख्या इतर क्षेत्रांच्या कामगिरीचे प्रदर्शन करते. हे या क्षेत्रांचे आर्थिक विश्लेषण करण्यास मदत करते. याशिवाय, आगामी आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक रणनीती तयार करण्यातही मदत होते. या सर्वेक्षणाद्वारे आर्थिक विकासातील अडथळे शोधता येऊ शकतात.

आर्थिक सर्वेक्षण कसे तयार केले जाते?
अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आर्थिक सर्वेक्षण तयार करतात. त्यांची नियुक्ती पंतप्रधान करतात. सध्या देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन आहेत. तुम्हालाही आर्थिक सर्वेक्षण वाचायचे असेल, तर तुम्ही ‘www.indiabudget.gov.in/economicsurvey’ वर जाऊन डाउनलोड करू शकता. संसदेत मांडल्यानंतरच ते पोर्टलवर उपलब्ध होते.