नवी दिल्ली – प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देशभरात 80 लाख नवीन घरे बांधली जाणार आहेत. याशिवाय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, पंतप्रधान आरोग्य संरक्षण योजना, पीएम किसान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि जल जीवन मिशन यांना प्रोत्साहन देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. 1. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान: यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी म्हणजेच NHM साठी 37800 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या आर्थिक सत्राच्या म्हणजेच 2021-22 च्या तुलनेत त्यात 2853 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. हे शहरी आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करते. विशेषत: चांगल्या आरोग्यासाठी सरकार गर्भवती महिलांना अनेक प्रकारे मदत करते. 2. जल जीवन मिशन: मोदी सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे ध्येय 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी’ हे निश्चित करणे आहे. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये सुरू केली होती. याअंतर्गत आतापर्यंत 8.91 कोटी घरांना पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे. यावेळी या योजनेसाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वेळेपेक्षा 14989 कोटी रुपये जास्त दिले आहेत. 2021-22 मध्ये यासाठी 45011 कोटी रुपये देण्यात आले होते. 3. राष्ट्रीय शिक्षण अभियान: मोदी सरकारने 2018 मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण अभियान सुरू केले होते. यामध्ये साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यांचा समावेश करण्यात आला. देशातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढवणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. या अभियानांतर्गत सरकारने 39553 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद केली आहे. यापूर्वी 2021-22 मध्ये यासाठी 30796 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या संदर्भात 8757 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. 4. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना: ही योजना देशातील खेड्यापाड्यात पक्क्या रस्त्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात 19000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वेळी 2021-22 या आर्थिक वर्षात यासाठी 14000 कोटी रुपये देण्यात आले होते. 5. पीएम किसान: यावेळी पीएम किसानसाठी बजेटमध्ये 68 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वेळी 67500 कोटी रुपये दिले होते. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आता एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरला जाईल. या आर्थिक वर्षात 163 लाख शेतकरी सुमारे 1,208 लाख मेट्रिक टन गहू आणि तांदूळ उत्पादन करतील. त्याचा सुमारे 2.37 लाख कोटी रुपयांचा एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात येईल. गंगा नदीच्या 5 किमीच्या परिघात येणाऱ्या जमिनीवर सेंद्रिय शेतीला चालना दिली जाईल. 6. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना: देशातील तरुणांना जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली. यावेळी अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 6400 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. गेल्या वेळी 5000 कोटी रुपये देण्यात आले होते. 7. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना: ही योजना 2003 मध्ये सुरू झाली. सर्वसामान्यांना स्वस्त आणि चांगले उपचार मिळावेत हा त्याचा उद्देश आहे. त्याचे दोन टप्पे आहेत. पहिला म्हणजे AIIMS सारख्या अत्याधुनिक संस्था स्थापन करणे आणि दुसरे म्हणजे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये अपग्रेड करणे. यासाठी केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वेळी 7400 कोटी रुपये दिले होते.
