-श्रीकांत देवळे

देशाची जास्तीत जास्त लोकसंख्या शहरांत आणणे हे “इज ऑफ लिव्हिंग’च्या दृष्टीने सर्वांत मोठे आव्हान आहे आणि सुशासनाच्या दृष्टीनेही ते योग्य ठरत नाही.

जगाची 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या आजमितीस शहरांत राहते. 2050 पर्यंत हे प्रमाण 70 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे. भारतात साधारणपणे हेच प्रमाण पाहायला मिळते. देशाच्या इतिहासात 2005 हे वर्ष फार महत्त्वाचे होते. या वर्षी शहरांची लोकसंख्या गावांच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक झाली होती. एवढेच नव्हे तर 2028 पर्यंत भारत हा जगातील सर्वांत दाट लोकवस्तीचा देश असणार आहे. अर्थातच, जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनलाही आपण त्यावेळी मागे टाकू हे उघड आहे. अशा स्थितीत जगण्यासाठीच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आणि जगणे सुसह्य बनविणे यासाठी केले जाणारे प्रयत्न आव्हानात्मक असतील, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

“इज ऑफ लिव्हिंग’ या शब्दाचा संबंध केवळ नागरिकांच्या जीवनातील सरकारी हस्तक्षेप कमी होणे आणि लोकांना आपल्या इच्छेनुसार जीवन जगण्याची संधी मिळणे एवढाच मर्यादित नसून, जीवनस्तर सुधारण्याशीही या शब्दाचा संबंध आहे. लोकांचे जीवन सुसह्य होईल, एवढाही बदल जर खेडोपाडी आणि छोट्या शहरांमध्ये होत नसेल, तर “इज ऑफ लिव्हिंग’ आणि सुशासनाचा कितीही डांगोरा पिटला तरी जीवन सुसह्य बनविण्याची प्रक्रिया अधुरी राहिली, असेच म्हणावे लागेल. 5 जुलै 2019 रोजी अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्वसामान्य लोकांचे जीवन सुसह्य बनविण्याचा अर्थात “इज ऑफ लिव्हिंग’चा उल्लेख केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुन्या भारताकडून नव्या भारताकडे जाण्याचा प्रवास सुरू झाल्याचे आधीच सांगितले आहे. 

इज ऑफ लिव्हिंगचा आणि सुशासनाचा खूप जवळचा संबंध आहे. जेव्हा स्मार्ट सरकार जनसामान्यांच्या पायाभूत गरजा पूर्ण करते, तेव्हा त्याला सुशासन म्हणता येते. हे सुशासनच लोकांच्या सशक्‍तीकरणाचा आधार असतो. संवेदनशीलता आणि पारदर्शकता राखून लोकाभिमुख भावना या सुशासनात गृहित धरलेली असते. लोकांचे राहणीमान चांगले बनविण्याचा प्रयत्न करणे हीच इज ऑफ लिव्हिंगची खरी व्याख्या आहे आणि ते सुशासनातूनच शक्‍य होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या परिवर्तनाचा विचार करता केवळ दक्ष श्रमशक्‍ती आणि स्मार्ट सिटीच नव्हे तर भारताला स्मार्ट गावाचाही विचार करावा लागणार असून, विकासदर स्मार्ट असेल त्याच वेळी हे शक्‍य होणार आहे. परंतु सध्या विकासदर नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. सध्याच्या काळात बेरोजगारी सर्वच क्षेत्रांमध्ये व्यापली आहे आणि त्यामुळे अन्न, वस्र, निवारा या मूलभूत गरजांसह शिक्षण, आरोग्य अशा सुविधा अनेकांपासून दूरच राहिल्या आहेत.

मानवी विकास निर्देशांक 2020 च्या ताज्या अहवालानुसार, भारत 189 देशांच्या यादीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दोन पायऱ्या उतरला आहे. म्हणजेच 129 व्या स्थानावरून 131 व्या स्थानी पोहोचला आहे. “इज ऑफ लिव्हिंग’ ही संकल्पना केवळ शहरी भागापुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही, तर तिचा विस्तार दुर्गम खेड्यापाड्यांपर्यंत करायला हवा. त्यासाठी स्मार्ट सिटी संकल्पनेबरोबरच स्मार्ट गावाच्या संकल्पनेचीही गरज भासणार आहे. आपल्या देशात अडीच लाख ग्रामपंचायती आणि साडेसहा लाख गावे अजूनही पायाभूत विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये उत्तमोत्तम शहरे वसविण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत. पायाभूत संरचनेच्या बाबतीत ही शहरे किती आधुनिक आहे, ही बाब तेथील ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क, रस्ते, रेल्वे आणि सौरऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन आणि सुरक्षित तसेच स्वयंचलित व्यवस्था यावरून जोखता येऊ शकते.

शहर विकास मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या “इज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्‍स 2018′ मध्ये राहणीमान चांगले बनविण्याच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश अव्वल स्थानी असल्याचे म्हटले आहे. ओडिशा आणि मध्य प्रदेश क्रमशः दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. या इंडेक्‍सचा संबंध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या आधारावर शहरांचा विकास आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित नियोजन चांगल्या प्रकारे लागू करण्याशी आहे. जगातील उत्तमोत्तम शहरांमध्ये आपल्याकडील शहरांचा समावेश व्हावा ही भूमिका त्यामागे आहे. भारतात अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक रचना या दोहोंच्या दृष्टीने स्थलांतर ही गेल्या अनेक दशकांमधील प्रमुख समस्या आहे.

ग्रामीण भागातील पायाभूत संरचनेवर भर देणे, डिजिटल इंडियाची संकल्पना देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचविणे, गाव आणि छोट्या शहरांत रोजगाराच्या शक्‍यता विकसित करणे, जीवनस्तर सुधारण्यासाठी अन्य शक्‍यता पडताळून पाहणे महत्त्वाचे असून, शहरांचा विकास आणि औद्योगीकरण असा एकतर्फी विचार करून चालणार नाही. सर्वसमावेशक आणि सातत्यपूर्ण विकासाची आधारभूत संरचनाही इज ऑफ लिव्हिंगच्या व्यापक व्याख्येत अंतर्भूत असू शकते. ते जितके व्यापक असेल, तितके सुशासन सशक्‍त असेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास सरकार जेवढा लोकाभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारेल, तितके “इज ऑफ लिव्हिंग’ सुधारेल आणि विस्तारेल. दोहोंचा परस्परसंबंध शासनाला सुशासनाकडे नेण्यास कारणीभूत ठरणारा असेल.