गोंदिया : गोंदियातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या धान बोनस योजनेची अंमलबजावणी आता सुरू झाली असून, शासनाने जिल्ह्यासाठी 180 कोटी 63 लाख 56 हजार रुपये निधी मंजूर केला आहे. 18 जून 2025 पासून हा बोनस शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. 1 लाख 56 हजार 432 शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरले असून, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, बोनस मिळण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल काही शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीही कायम आहे. नेमकी काय आहे बोनस योजना? नागपूर हिवाळी अधिवेशन 2024 मध्ये शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोनस योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत, दोन हेक्टर शेतीसाठी 20,000 रुपये बोनस देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. ही योजना शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धान विक्री करणाऱ्या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. गोंदिया जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन यांनी शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी केली असून, यादीची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. नोंदणीकृत शेतकरी: एकूण 1 लाख 56 हजार 432 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, त्यापैकी 76,234 शेतकऱ्यांनी फेडरेशनला धान विक्री केली. धान खरेदी: 25 लाख क्विंटल धान शासकीय केंद्रांवर खरेदी करण्यात आले. बोनस रक्कम: 180 कोटी 63 लाख 56 हजार रुपये बोनस म्हणून वितरित होणार आहे. वितरणाची तारीख: 18 जून 2025 पासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी जमा होण्यास सुरुवात होईल. शेतकऱ्यांना दिलासा, पण विलंबाची नाराजी या योजनेची घोषणा डिसेंबर 2024 मध्ये झाली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यास तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी लागला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काही काळ असंतोषाचे वातावरण होते. एका शेतकऱ्याने सांगितले, “हा बोनस याआधीच मिळायला हवा होता. आम्ही धान विक्री केल्यानंतर सहा महिने वाट पाहिली. आता पैसे खात्यात येणार म्हणून समाधान आहे, पण विलंब का झाला याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे.” दरम्यान, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “नोंदणी आणि यादी पडताळणी प्रक्रियेमुळे काही विलंब झाला, पण आता सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. 18 जूनपासून बोनस वितरणाला सुरुवात होईल.” आदिवासी development corporation आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन यांनी शेतकऱ्यांच्या नोंदणी आणि धान खरेदीची प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. यादी पडताळणीनंतर, बोनस वितरणासाठी 180 कोटी 63 लाख 56 हजार रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी थेट बँक हस्तांतरण (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.
