FDA Fine :  नियमांची ९८ टक्के पूर्तता करूनही परवाना निलंबन मागे न घेतल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) जोरदार फटकारले आहे. पुण्यातील ‘गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स’चे निलंबन रद्द करत न्यायालयाने एफडीएला ३० दिवसांच्या आत संबंधित दुकानदाराला ५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने एफडीएच्या या कार्यपद्धतीला “निव्वळ विकृती” आणि “विचित्र धोरण” असे संबोधले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

काय आहे प्रकरण?

अन्नातून विषबाधा झाल्याच्या तक्रारीनंतर एफडीएने १२ जून रोजी पुण्यातील या आस्थापनेची तपासणी केली आणि स्वच्छता आणि देखभालीतील त्रुटींचे कारण देत दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला. त्यानंतर दुकानदाराने एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे दाद मागितली आणि ९ जुलै रोजी त्रुटी दूर केल्याचा अहवाल सादर केला.

१३ जुलै रोजी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पुनर्तपासणीत दुकानाला ३६ पैकी ३५ गुण मिळाले, म्हणजेच ९८% नियमांचे पालन झाल्याचे स्पष्ट झाले. अनुकूल अहवाल मिळूनही प्रशासनाने परवाना पूर्ववत न केल्याने दुकानाला तब्बल ३४ दिवस बंद राहावे लागले. यामुळे सुमारे ८.७४ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

न्यायालयाची टिप्पणी –

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिजित देसाई यांनी स्पष्ट केले की, तपासणी अहवालात किंवा निलंबन आदेशात दुकानातील कोणत्याही पदार्थाने थेट विषबाधा झाल्याचा उल्लेख नव्हता. यावर एफडीएच्या वकिलांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्यांच्या अपीलावर सुनावणी होऊन ११ ऑगस्ट रोजी निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता.

हा युक्तिवाद फेटाळत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला, “तुमचा हेतू चांगला आहे आणि एका विभागाने कारवाईसाठी पुढाकार घेतला हे योग्य; पण तुम्ही मर्यादा ओलांडत आहात. ९८ टक्के अनुपालन दिसल्यानंतर परवाना तात्काळ पूर्ववत करायला हवा होता. नागरिकांना अपील करायला सांगून तुम्ही काय त्यांचा छळ मांडला आहे का?”

एफडीएच्या भूमिकेवर वारंवार ताशेरे –

यापूर्वीही नवी मुंबईतील ‘हॉटेल पवन बार अँड रेस्टॉरंट’ने १००% नियमांचे पालन करूनही निलंबन मागे न घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने एफडीएवर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच जुलै महिन्यात न्यायालयाने केवळ निवडक हॉटेल-रेस्टॉरंटवरच पक्षपाती कारवाई का, असा सवाल करत मंत्रालय आणि इतर शासकीय उपाहारगृहांवर कारवाई का होत नाही, यावरूनही एफडीएची कानउघाडणी केली होती.