BMC Budget 2026 : मुंबई महापालिका 36 हजार कोटींच्या ठेवी मोडणार, काय आहे कारण?
BMC Budget 2026 : मुंबई महापालिकेने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८०,९५२ कोटींचा विक्रमी अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

BMC Budget 2026 : मुंबई महापालिकेचा 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा 80,952.56 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मागील वर्षीच्या 74,427.41 कोटींच्या तुलनेत यंदा 6525 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. चार वर्षांनंतर नव्या सत्ताधाऱ्यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प ठरला आहे.
महापालिकेकडे सध्या 81,449.32 कोटी रुपयांच्या ठेवी शिल्लक आहेत. त्यापैकी 44,826.23 कोटी रुपये बांधील दायित्वांमुळे राखीव ठेवावे लागणार आहेत. मात्र उर्वरित 36,623.09 कोटी रुपये विविध विकास प्रकल्पांसाठी वापरण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पातून स्पष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे सत्ताबदलानंतर ठेवी मोडल्या जातील, या राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
101 पुलांची कामे, 9,650 कोटींची तरतूद BMC Budget 2026
मुंबईतील 101 पुलांची बांधणी व दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
- 24 कामे पूर्ण
- मार्च 2026 पर्यंत 23 कामे पूर्ण होणार
- 2026-27 मध्ये 31 कामे पूर्ण
- 2028-29 मध्ये 23 पूल पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
पूल खात्यासाठी 9,650 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यामध्ये कोस्टल रोडच्या सहाव्या टप्प्याचाही समावेश आहे.
आरोग्य व रुग्णालयांसाठी निधी
महापालिकेच्या आरोग्य खात्यासाठी 7,456 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सायन, राजावाडी, नायर, वांद्रे कर्करोग रुग्णालयांसह इतर मनपा रुग्णालयांसाठी 1,062 कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत.
मिठी नदी, स्मार्ट पार्किंग व इतर प्रकल्प
- मिठी नदी प्रकल्पासाठी 286.25 कोटी
- ऑन-स्ट्रीट व ऑफ-स्ट्रीट स्मार्ट वाहनतळ प्रकल्प (PPP तत्वावर) – 6,875 कोटी
बेस्टसाठी 1,000 कोटींचे अनुदान
महापालिकेकडून बेस्ट उपक्रमासाठी 2026-27 मध्ये 1,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 2012-13 पासून जानेवारी 2026 पर्यंत बेस्टला 12,028.81 कोटींचे आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे.
ग्रीन बॉन्डद्वारे निधी उभारणी
महापालिका ग्रीन बॉन्डस् जारी करणार असून 1,000 कोटींच्या बॉन्ड इश्यूवर केंद्राकडून 100 कोटींचे अनुदान मिळणार आहे.
ऑक्टोबरपासून करमणूक कर
राज्य शासनाने दिलेली करमणूक शुल्कातील सूट 30 सप्टेंबरपर्यंतच लागू राहणार आहे. त्यानंतर महापालिका करमणूक कर वसूल करणार आहे.
फेरीवाल्यांना QR कोड प्रमाणपत्र
मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना QR कोड आधारित प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे.
जाहिरात फलकांवर निर्बंध
40 बाय 40 पेक्षा मोठ्या जाहिरात फलकांवर बंदी घालण्यात येणार असून पदपथ व गच्चीवरील जाहिरातींनाही मनाई करण्यात आली आहे.
एकूणच, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा आणि मोठ्या प्रकल्पांवर भर देत महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात निधी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पुलांची कामे पुढील तीन वर्षे सुरू राहणार असल्याने मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीचा सामना कायम ठेवावा लागणार आहे.

