नवी दिल्ली :- केंद्र सरकारने सशस्त्र दलांच्या अपंगत्व निवृत्ती वेतनाच्या नियमांमध्ये बदल केला असून हा देशातील सैनिकांसोबत विश्‍वासघात असल्याचा गंभीर आरोप कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे. सरकारने माजी सैनिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक माजी सैनिक आयोगाची स्थापना करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

अपंगत्व निवृत्ती वेतनाच्या संदर्भातील नियमांत बदल केल्याचा उल्लेख करून सोशल मीडियावर खर्गे यांनी एक पोस्ट टाकली आहे. आपल्या शूर सैनिकांच्या नव्या अपंगत्व निवृत्ती वेतनाच्या नियमांतून भारतीय जनता पार्टीचा बेगडी राष्ट्रवाद दिसून येतो आहे. जवळपास 40 टक्के अधिकारी अपगंत्व निवृत्ती वेतन घेत निवृत्त होतात.

सरकारचे याबाबतचे नवे धोरण न्यायालयाच्या मागच्या अनेक निकालांचे, नियमांचे आणि जागतिक स्तरावर स्विकारल्या गेलेल्या मापदंडांचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. ऑल इंडिया एक्‍स सर्व्हिसमेन वेलफेअर असोसिएशनने गैरलष्करी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत लष्करी कर्मचाऱ्यांना नुकसान पोहोचवणाऱ्या मोदी सरकारच्या या धोरणांचा विरोध केला आहे. अपंगत्व निवृत्ती वेतनावर आम्ही कर आणू अशी घोषणा जून 2019 मध्ये सरकारने केली होती, तेंव्हाही त्यांनी सैनिकांसोबत केलेला हा विश्‍वासघात समोर आला होता.

आपले जवान, माजी सैनिक आणि अधिकारी यांच्या विरोधात सातत्याने असे अपराध करण्याची सरकारला सवय जडली असून त्याकरता ते दोषपात्र आहेत. मोदी सरकारकडे आपल्या सैनिकांसाठी पैसेच नसल्याचे अग्निपथ योजना हे ठळक उदाहरण आहे. वन रॅंक, वन पेन्शन- 2 मध्येही अनेक विसंगती आहेत. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या नावाखाली अत्यंत धैर्याने देशाची सेवा करणाऱ्या आपल्या बहादूर सैनिकांना मिळणारा आरोग्य सुविधांचा आणि निवृत्ती वेतनाचा लाभ हिरावून घेतला गेला आहे, असे त्यात म्हटले आहे.