नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मंगळवारी 29 एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सशस्त्र दलांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. नवी दिल्लीतील पंतप्रधान निवासस्थानी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुखांना कारवाईचा प्रकार, लक्ष्य आणि वेळ ठरविण्याचे निर्देश दिले. “आम्हाला सशस्त्र दलांच्या क्षमतेवर पूर्ण विश्वास आहे,” असे मोदी यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, संरक्षण दलप्रमुख जनरल अनिल चौहान, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी आणि हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग उपस्थित होते.

पहलगाम हल्ल्यावर कठोर कारवाई –
22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथील बैसरण मेडो येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्याला ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ने जबाबदारी स्वीकारली असली, तरी लष्कर-ए-तैयबाचा हात असल्याचा संशय आहे. बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थिती, हल्ल्याच्या परिस्थिती आणि पुढील रणनीतीवर सविस्तर चर्चा झाली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हल्ल्याचा कठोर प्रत्युत्तर देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. “भारत दहशतवादी आणि त्यांच्या सूत्रधारांना कठोर शिक्षा देईल,” असे त्यांनी ठणकावले.

गृह मंत्रालयातही बैठक –
आजच्याच दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत गृह मंत्रालयात बैठक झाली. यात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि सशस्त्र सीमा बलाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले. पहलगाम हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा यंत्रणांनी तपास तीव्र केला असून, 175 संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

बुधवारी CCS बैठक –
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी 30 एप्रिल रोजी सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समिती (CCS) ची बैठक होणार आहे. यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर सहभागी होतील. याच दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठकही प्रस्तावित आहे.

पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले –
23 एप्रिल रोजी झालेल्या CCS बैठकीत पाकिस्तानविरुद्ध कठोर निर्णय घेण्यात आले. भारताने 1960 चा सिंधू जल करार निलंबित केला, अटारी चेकपोस्ट बंद केली आणि पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडण्याचे आदेश दिले. निर्धारित मुदतीत देश न सोडणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. हल्ल्यामागे सीमापार दहशतवादाला पाकिस्तानचे समर्थन असल्याचा भारताचा ठाम विश्वास आहे.

सर्वपक्षीय पाठिंबा –
हल्ल्यानंतर सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती, ज्यात काँग्रेससह सर्व पक्षांनी दहशतवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईला बिनशर्त पाठिंबा दर्शवला. काँग्रेसने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनीही विधानसभेत हल्ल्याचा निषेध करत एकजुटीचे आवाहन केले.

पहलगाम हल्ल्याने देश हादरला असताना, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने दहशतवादाविरुद्ध कठोर पवित्रा घेतला आहे. सशस्त्र दलांना दिलेले स्वातंत्र्य आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या कठोर पावलांमुळे भारताचा संदेश स्पष्ट आहे: दहशतवादाला कोणत्याही किंमतीत थारा दिला जाणार नाही.