नवी दिल्ली  – देशाचे पहिले पंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरू यांच्याविषयीच्या वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून त्यांची बदनामी करण्यात आली. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोमवारी केली.

राज्यसभेतील राज्यघटनेवरील चर्चेत सहभागी होत खर्गे यांनी भाजप आणि मोदींवर टीकेची झोड उठवली. देशात वर्ष १९४७ ते १९५२ या कालावधीत लोकनियुक्त सरकार नव्हते. त्यावेळी कॉंग्रेसने अवैधरित्या घटनादुरूस्ती केल्याचा दावा मोदींनी लोकसभेतील भाषणात केला होता. त्यावरून खर्गे यांनी जोरदार पलटवार केला.

अनुसूचित जाती-जमातींना (एससी/एसटी) आरक्षण देण्यासाठी, शिक्षण आणि रोजगारविषयक समस्या दूर करण्यासाठी, जमीनदारी पद्धत संपवण्यासाठी पहिली घटनादुरूस्ती करण्यात आली. ती दुरूस्ती करणाऱ्या संविधान सभेच्या सदस्यांमध्ये जनसंघाच्या संस्थापकांपैकी एक असणाऱ्या श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी यांचाही समावेश होता.

जातीय प्रचार रोखणे हाही त्या पाऊलामागील आणखी एक उद्देश होता. संबंधित समस्येवरील एकमेव उपाय घटनादुरूस्ती असल्याचे सरदार पटेलांनी सुचवले होते. त्यामुळे पं.नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले. त्याचा उल्लेख मोदींनी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करत केला, असा आरोप राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते असणाऱ्या खर्गेंनी केला.

मोदी भूतकाळाच्या आधारावरच जगतात. त्यांच्या डिक्शनरीत वर्तमानकाळ हा शब्द नसावा. मागील ११ वर्षांत राज्यघटनेला आणि लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी काय केले हे ते सांगू शकले तर बरे होईल. भाजपचे नेते मोदींच्या भक्तीत तल्लिन आहेत. ती स्थिती देशाला हुकूमशाहीकडे नेणारी आहे.

देशातील लोकशाहीचे रूपांतर हुकूमशाहीत होऊ नये, असा इशारा त्यांनी दिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तत्कालीन नेत्यांनी १९४९ मध्ये राज्यघटनेला विरोध दर्शवला होता. ती मनुस्मृतिवर आधारित नसल्याचे त्यामागील कारण होते. त्यांचा विरोध केवळ राज्यघटनेलाच नव्हे; तर राष्ट्रध्वज आणि अशोक चक्रालाही होता. जे कधीच देशासाठी लढले नाहीत; त्यांना स्वातंत्र्य, राज्यघटनेचे महत्व काय कळणार, असा सवालही खर्गे यांनी केला.