Waqf Act | काही दिवसांपूर्वीच सुधारित वक्फ कायदा लागू झाला आहे. मात्र, या कायद्याला प्रचंड विरोध होत आहे. विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटनांनी या कायद्याविरोधात एकत्र येत विरोध दर्शवला असून, अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

आता वक्फ कायद्यावर भाजपच्या एकमेव मुस्लिम खासदाराने मत व्यक्त केले आहे. भाजपचे राज्यसभेतील मुस्लिम खासदार गुलाम अली यांनी या कायद्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना त्यांनी या कायद्यावर भाष्य केले.

खासदार गुलाम अली म्हणाले की,  वक्फच्या नावाखाली झालेल्या गैरव्यवहारामुळे कायद्यात बदल आवश्यक होते. हा कायदा सामान्य मुस्लिमांच्या हितासाठी आहे हे लोकांना सांगायला हवे.”

गुलाम अली म्हणाले की, “माझ्यावर कोणतीही खास जबाबदारी सोपवलेली नसली, तरी वक्फ मालमत्तांमध्ये झालेल्या लुटीबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम असले तरी मशिदी, दर्गे किंवा मदरसे त्यांच्या ताब्यात जात नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

विरोधकांनी कायद्यातील मालमत्तांच्या नोंदणी आणि अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत आक्षेप घेतले आहेत. यावर उत्तर देताना गुलाम अली म्हणाले, “पूर्वी देखील निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांकडेच होते. आता जर एखाद्याला निर्णयावर आक्षेप असेल, तर थेट उच्च न्यायालयात जाता येईल.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे उद्दिष्ट वक्फ मालमत्तांचे पारदर्शक व्यवस्थापन करून सामान्य मुस्लिमांना त्याचा लाभ मिळवून देणे हेच आहे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, नवीन वक्फ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 10 हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.  16 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने देखील यावर कॅव्हेट दाखल केली आहे.