Satara:  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपने संख्याबळाच्या राजकारणात आपली पकड मजबूत करण्याच्या दिशेने पावले टाकली असून आता बँकेच्या चेअरमनपदावरून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खरी रस्सीखेच रंगण्याची चिन्हे आहेत. भाजपचे दिग्गज नेते शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या निकषामुळे निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर राहिले असले, तरी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी समर्थकांच्या माध्यमातून पक्षाचे संख्याबळ टिकवून ठेवण्याची रणनीती आखल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणात भाजपचा वरचष्मा कायम राहणार का, हा राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत जयकुमार गोरे यांचे समर्थक नंदकुमार मोरे आणि माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे. विशेषतः सहकार क्षेत्रात प्रभाव निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या निवडी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्यासारखा सहकार क्षेत्रातील अनुभवी चेहरा निवडणुकीत नसतानाही भाजपची राजकीय ताकद कमी झालेली नाही, असा संदेश या घडामोडींमधून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. दुसरीकडे, माणच्या विकास सेवा सोसायटी मतदारसंघात स्वतः जयकुमार गोरे निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्यासमोर शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार आणि त्यांचे बंधू शेखर गोरे, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मनोज पोळ यांचे आव्हान आहे. त्यामुळे माणमधील लढत ही केवळ उमेदवारांमधील स्पर्धा न राहता जिल्हा बँकेतील आगामी सत्तासमीकरणांची कसोटी ठरणार आहे.

चेअरमनपदाच्या चर्चेत रणजितसिंहांचे नाव

भाजपचे संख्याबळ प्रभावी राहिल्यास जिल्हा बँकेच्या चेअरमनपदावर पक्षाचा दावा अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. बिनविरोध निवडून आलेले रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचे नाव आतापासूनच चर्चेत येऊ लागले आहे. राज्याच्या राजकारणात भाजप मोठा भाऊ असल्याचा दावा आणि जिल्हा बँकेतही पक्षाने वर्चस्व राखण्याची महत्त्वाकांक्षा यांची सांगड घातली जात आहे. मात्र, चेअरमनपदाचा अंतिम निर्णय संचालकांचे प्रत्यक्ष संख्याबळ, त्यांच्यातील परस्पर सहमती आणि निवडणुकीनंतरच्या राजकीय वाटाघाटींवर अवलंबून असेल.

राष्ट्रवादीसाठी मकरंद पाटलांची कसोटी

जिल्हा बँकेतील सत्तेचे गणित भाजपच्या बाजूने झुकू लागल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर आपले राजकीय वजन टिकवण्याचे आव्हान उभे राहणार आहे. अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवून संचालकांची मोट बांधणे, मित्रपक्षांशी समन्वय साधणे आणि चेअरमनपदाच्या दाव्यासाठी पुरेसे संख्याबळ उभे करणे, ही जबाबदारी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्यावर येणार आहे. एकीकडे भाजपची संघटनात्मक ताकद, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीची सहकार क्षेत्रातील राजकीय गणिते, अशा संघर्षातून जिल्हा बँकेच्या सत्तेची दिशा ठरणार आहे. निवडणुकीतील विजयाइतकेच महत्त्व आता संचालकांना एकत्र ठेवण्याला आणि चेअरमनपदासाठी योग्य वेळी राजकीय डाव टाकण्याला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सातारा जिल्हा बँकेच्या सत्तेच्या चाव्या अखेर कोणाच्या हाती जाणार, याकडे सहकार क्षेत्रासह जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.