Satara: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या निवडीसाठी जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्षांचे नेते एकत्र येऊन बैठका घेत आहेत. मात्र, ज्या शेतकर्‍यांच्या कष्टातून जिल्ह्यातील सहकाराची चळवळ उभी राहिली, त्याच शेतकर्‍यांच्या ऊसदराच्या प्रश्नावर जिल्ह्यातील नेते एकत्र का येत नाहीत? असा सवाल रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे.

यावर्षी जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी विविध अडचणींचा सामना करीत आहेत. शेतीसाठी वाढलेला उत्पादन खर्च, पशुखाद्याचे वाढते दर, पाणीटंचाई आणि बदलत्या हवामानामुळे शेतकर्‍यांवर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत ऊस उत्पादकांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्हा बँकेच्या संचालकपदासाठी सर्व नेते एकत्र बसू शकतात, तर शेतकर्‍यांच्या उसदराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अशीच एकजूट का दाखवली जात नाही? असा सवाल रयत क्रांती संघटनेने केला आहे.

सातारा जिल्ह्यातील विविध साखर कारखान्यांशी अनेक राजकीय नेत्यांचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्यातील सर्व आमदार, साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी तसेच प्रमुख राजकीय नेत्यांनी एकत्र येऊन ऊसदराच्या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेण्याची गरज असून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना योग्य दर मिळावा, पहिली उचल जाहीर व्हावी आणि शेतकर्‍यांना आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.