मुंबई – सध्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असून महाविकास आघाडी आणि महायुती अशा दोन्ही बाजूने मतदारांना विविध आश्वासने दिली जात आहेत. महाराष्ट्रात काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला असून अन्य राज्यात केलेली कामे आणि राबवलेल्या योजना यांचे दाखले जाहिरातींच्या माध्यमातून देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रातील महिलांना दरमहा तीन हजार रुपये, शेतकरी कर्जमाफी अशा योजना काँग्रेस तसेच महाविकास आघाडीने आपल्या जाहीरनाम्यात दिल्या आहेत. प्रत्यक्षात काँग्रेस शासित राज्यांमध्ये विविध कल्याणकारी योजनांचा पुरता बोजवारा उडाला असून, या राज्यांकडे नियमित खर्चासाठी पैसेच शिल्लक नसल्याची बाब उघडकीस येत आहे. भाजपने तसा हल्लाबोल विविध व्यासपीठावर केला आहे.

कर्नाटकमध्ये गृहलक्ष्मी योजनेचा फज्जा-
आपल्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने कर्नाटक मधील गृहलक्ष्मी योजनेचा उल्लेख केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ठराविक रक्कम महिलांना देण्याचे आश्वासन कर्नाटक काँग्रेसने दिले होते. मात्र या योजनेचे अनेक हप्ते थकले असून अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे कर्नाटक भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. सुरुवातीच्या काळात तांत्रिक कारणामुळे हे पैसे मिळाले नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र संपूर्ण योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे. गृह ज्योति योजनेच्या अंतर्गत 200 युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देखील काँग्रेसने दिले होते. मात्र त्याची दुप्पट वसुली सरकारने केली असून वीज दरात प्रति युनिट तीन रुपयांनी वाढ केली आहे. राज्यातील एक कोटी 15 लाख लोकांना अन्न भाग्य योजनेच्या अंतर्गत दहा किलो तांदूळ मोफत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सरकार स्थापनेच्या एक वर्षानंतर काँग्रेसने आश्वासनानुसार तांदळाचा एक दाणासुद्धा दिलेला नाही. लोकांना सध्या जे धान्य मिळत आहे, ते पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत दिले जात आहे, असा आरोप भाजपचे नेते करताना दिसतात.

मोफत बस प्रवास योजनेमुळे परिवहन महामंडळ कर्जबाजारी-
मोठा गाजावाजा करून महिलांना मोफत बस प्रवास देणारी शक्ती योजना कर्नाटक काँग्रेसने सुरू केले. मात्र ती योजना चालवणे सरकारला अशक्यप्राय झाले. या योजनेचा खर्च भागवण्यासाठी सरकारने बसेसची संख्या कमी केली तसेच ड्रायव्हर आणि कंडक्टर यांच्या वेतनात देखील कपात केली. योजना आखताना इतकी घिसाडघाई करण्यात आली होती की आता परिवहन महामंडळाकडे डिझेलला देण्यासाठी पैसेही शिल्लक राहिलेले नाहीत. कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळ बंद पडण्याची वेळ असल्याचे कर्नाटक भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी शक्ती योजनेचा पुनर्विचार करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नोकर भरती रखडली-
बेरोजगार पदवीधराला 3000 रुपये आणि पदविका धारकाला पंधराशे रुपये देण्याचे आश्वासन देखील कर्नाटक कॉंग्रेसकडून देण्यात आले होते. मात्र ही योजना अखंडित ठेवण्यातही उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी असमर्थता व्यक्त केली आहे. निधीच्या अभावी ही योजना बंद करावी लागणार असल्याचे शिवकुमार म्हणाले आहेत. तसेच सरकारी आस्थापनांमध्ये रिक्त असलेली पदे भरण्यात कर्नाटक सरकार करीत असलेल्या विलंबामुळे तरुण वर्गात प्रचंड मोठी अस्वस्थता आहे. कर्नाटक सरकारने एससी आणि एसटी समुदायासाठी तरतूद केलेल्या निधी अन्य योजनांसाठी वापरला आहे. पोलीस, अंगणवाडी कार्यकर्ते यांच्या वेतनात वाढ करण्याचे आश्वासन कर्नाटक काँग्रेसने दिले होते मात्र ही आश्वासने देखील अद्याप अपूर्ण असल्याचे तेथील तरुणांचे म्हणणे आहे.

तेलंगणमध्येही कॉंग्रेसचा गोंधळ-
कर्नाटक प्रमाणेच तेलंगणा या राज्यातही काँग्रेसने असाच गोंधळ घालून ठेवल्याचे महाराष्ट्र भाजपमधील नेते म्हणतात. विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान तेलंगणातील काँग्रेसने महिलांना दरमहा अडीच हजार रुपयांचे आश्वासन दिले होते. तेलंगणा काँग्रेसचे सरकार स्थापन होऊन दहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे मात्र या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात तेलंगणा काँग्रेस सातत्याने दिरंगाई करीत आहे. राज्यातील कोट्यवधी महिलांना महालक्ष्मी योजनेचे पैसे देण्यास देखील सरकारची टाळाटाळ सुरू आहे. तेलंगणामध्येच कल्याण लक्ष्मी योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील नवविवाहितेला दहा ग्रॅम सोने आणि एक लाख रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अनेक लोक या आश्वासनाच्या पूर्ततेच्या प्रतीक्षेत आहेत. दहा ग्रॅम सोने देण्याच्या आश्वासनाकडे काँग्रेसने पुरती पाठ फिरवली आहे. सोने हाच या योजनेचा मूल आधार होता. आता या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास तेलंगणा काँग्रेसचे नेते टाळाटाळ करीत आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक लाभाचे धनादेश तयार आहेत मात्र ते अद्याप लाभार्थ्यांना पोहोचलेले नाहीत. या योजनेसाठी प्राप्त झालेले जवळपास एक लाख अर्ज तपासणीसाठी रोखून ठेवण्यात आले आहेत आणि त्यामुळेच लाभाचे वितरण करण्यात दिरंगाई होत असल्याचा आरोप तेलंगणमधील भाजप नेत्यांचा आहे. आता तेलंगणा उच्च न्यायालयाने कल्याण लक्ष्मी योजनेची रक्कम न दिल्याबद्दल तेलंगणा सरकारची कानउघाडणी केली आहे.

आधी बिलमाफिचे आश्वासन, आता वसुलीसाठी तगादा-
बेरोजगार तरुणांना चार हजार रुपये दर महा देण्याच्या योजनेकडेही काँग्रेसने पाठ फिरवली आहे. याच राज्यात गृह ज्योति योजनेच्या अंतर्गत 200 युनिट वीज मोफत देण्याचा शब्द काँग्रेसने दिला होता मात्र आता वीज बिल भरण्यासाठी ग्राहकांकडे तगादा लावण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी रायतू भरवसा योजनेच्या अंतर्गत एकरी 15000 रुपये देण्याचे वचनही काँग्रेसकडून देण्यात आले होते. मात्र शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळालेला नाही. सत्तेत आल्यानंतर शंभर दिवसात महालक्ष्मी, रायतू भरवसा, युवा विकास योजना साकारू, अशी अनेक वचने देण्यात आली. मात्र या सगळ्या योजना अजूनही कागदावरच राहिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना दिलेले दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन देखील अर्धवट राहिले आहे. या तारखेपर्यंत 40% शेतकऱ्यांचे कर्ज देखील माफ झालेले नाही, असा दावा तेलंगणमधील विरोधी पक्ष करीत आहेत.

हिमाचलमध्ये लाडक्या बहिणींची फसवणूक, वीज देखील महागली-
काँग्रेसचे शासन असलेले तिसरे राज्य म्हणजे हिमाचल प्रदेश. या राज्यात इंदिरा गांधी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत महिलांना प्रतिमा दीड हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सत्तेत येताच काँग्रेसने रातोरात नियम बदलून टाकले आणि या योजनेचा लाभ प्रत्येक कुटुंबातील महिलेला मिळेल असा नियम केला. अनेक आणि शर्ती लागू करून 96 टक्के महिलांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. राज्यात तीनशे युनिट वीज मोफत देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. मात्र मोफत वीज सोडाच असलेल्या विजेचे दर देखील काँग्रेसने वाढवून ठेवले आहेत. सामान्य जनतेसाठी दुधाचे दर कमी करण्याचे तसेच शेतकऱ्यांकडून शंभर रुपये प्रति लिटर इतक्या दराने दूध खरेदीचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते मात्र ते आश्वासन देखील पूर्ण करण्यात आलेले नाही, अशी टीका या राज्यातील भाजप नेत्यांनी केली आहे.

हिमाचलमध्ये सर्वाधिक बेरोजगारी-
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे आश्वासन काँग्रेसकडून हिमाचल प्रदेश मध्ये देण्यात आले होते तसेच शेतकऱ्यांकडून दोन रुपये प्रती किलो दराने गोवर खरेदीचे आश्वासन देखील दिले होते. मात्र कोणत्याही शेतकऱ्याकडून अशा प्रकारची कोणतीही खरेदी आजपर्यंत झालेली नाही. याच राज्यात प्रत्येक गावात मोबाईल क्लिनिक सुरू करण्याचे आणि आरोग्य व्यवस्थित सुधारणा करण्याचे आश्वासन देखील देण्यात आले होते. मात्र आजपर्यंत असे एकही क्लिनिक सुरू करण्यात आलेले नाही. स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री उपचारांसाठी विदेशात धाव घेत असल्याचे चित्र हिमाचलमध्ये दिसत आहे. याच राज्यात रोजगार निर्मितीसाठी 680 कोटींच्या स्टार्ट फंडाचे वचन काँग्रेसने दिले. मात्र एकाही युवकाला अनुदान देण्यात आले नाही अशी कबुली सरकारने विधानसभेतच दिली आहे. आज हिमाचल प्रदेश मध्ये बेरोजगारीचा दर 33% आहे जो देशात सर्वाधिक आहे. या राज्यात दर तीन व्यक्ती मागे एक व्यक्ती बेरोजगार आहे, असे भाजपचे नेते म्हणतात.

मोठ्या प्रमाणावर सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन काँग्रेस देते. मात्र हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या तिन्ही राज्यात या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. या तिन्ही राज्यातील जनतेची फसवणूक झाल्याची भावना आहे. या तीन राज्यातील जनतेला फसवणाऱ्या काँग्रेसला महाराष्ट्रात यश मिळणार नाही असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांना वाटत आहे.