निवडणूक रोखे योजनेचा भाजपा सर्वात मोठा लाभार्थी; १ वर्षात 1300 तर ५ वर्षांत ५,२७२ कोटींच्या देणग्या प्राप्त
Electoral Bonds Scheme । प्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना असंविधानिक मानली आहे. हा सर्वानुमते निर्णय असल्याचे सीजेआय म्हणाले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, ‘दोन मते आहे, पण दोन्ही एकच निष्कर्षावर पोहोचतात. भारत सरकारने 2017 मध्ये हा कायदा आणला होता. निवडणूक रोखे योजना ही माहिती अधिकार आणि कलम 19(1)(A) चे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.’
दरम्यान, राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नात महत्वाची भूमिका असणारे हे इलेक्टोरल बॉन्डचा सर्वात जास्त फायदा सत्तेत असलेले मोदी सरकार यांच्या भाजप पक्षाला झाला. निवडणूक रोखे योजनेचा भाजपा सर्वात मोठा लाभार्थी ठरला, भाजप पक्षाला निवडणूक रोखे योजनेच्या माध्यमांतून १ वर्षात 1300 तर ५ वर्षांत ५,२७२ कोटींच्या देणग्या प्राप्त झाल्या आहे.
हेही वाचा
Electoral Bonds। राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नात महत्वाची भूमिका असणारे इलेक्टोरल बॉन्ड म्हणजे काय?
भारतीय जनता पक्षाला 2022-23 मध्ये एकूण 1300 कोटी रुपयांचा निधी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळाला. तर भाजपाने निवडणूक आयोगाकडे जमा केलेल्या शपथपत्रानुसार भाजपाला २०१८ ते २०२२ या काळात निवडणूक रोख्याच्या स्वरुपातून ५,२७१.९७ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहे.
यानंतर काँग्रेसला या रोख्यांच्या माध्यमातून केवळ १७१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाने ही माहिती दिली आहे. भाजपचा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आला. त्यानुसार भाजपचे एकूण उत्पन्न 2021-22 मध्ये ₹1,917 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹2,361 कोटी इतके वाढले आहे.
हेलिकॉप्टर-उमेदवारांच्या खर्चाचा तपशीलही दिला …
ऑडिट रिपोर्टमध्ये भाजपने 2022-23 मध्ये व्याजातून 237 कोटी रुपये कमावल्याचेही सांगितले आहे. याशिवाय निवडणूक आणि प्रचारासाठी विमाने आणि हेलिकॉप्टरवर 78.2 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पक्षाने उमेदवारांना आर्थिक मदत म्हणून 76.5 कोटी रुपये दिले. गेल्या वर्षी विविध राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपने 1092 कोटी रुपये खर्च केले होते.
या पक्षांचे इलेक्टोरल बाँड्सचे उत्पन्न …
राज्य-मान्यता असलेल्या समाजवादी पक्षाने 2021-22 मध्ये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून 3.2 कोटी रुपये कमावले होते.
2022-23 मध्ये या बाँडमधून कोणतेही योगदान मिळाले नाही. TDP, आणखी एक मान्यताप्राप्त पक्ष, 2022-23 मध्ये निवडणूक रोख्यांद्वारे 34 कोटी रुपये कमावले, जे मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 10 पट जास्त आहे.
