Electoral Bonds।  सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक मानली आहे. हा सर्वानुमते निर्णय असल्याचे सीजेआय म्हणाले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, ‘दोन मते आहे, पण दोन्ही एकच निष्कर्षावर पोहोचतात. भारत सरकारने 2017 मध्ये हा कायदा आणला होता. निवडणूक रोखे योजना ही माहिती अधिकार आणि कलम 19(1)(A) चे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.’

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ‘लोकांना राजकीय पक्षांच्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. अशाप्रकारे सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारचा 2017 चा निर्णय रद्द केला आहे.’

हेही वाचा
Farmer Protest | बच्चू कडू संतापले,’मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरलं..’

CJI पुढे म्हणाले की,’19(1) अंतर्गत माहितीच्या अधिकारात राजकीय निधीबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, या न्यायालयाने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक समस्यांबाबत माहितीचा अधिकार मान्य केला आहे आणि हे केवळ राज्याच्या बाबींपुरते मर्यादित नाही, तर सहभागी लोकशाहीच्या तत्त्वाला पुढे नेले आहे.’

काय म्हणाले सीजेआय?
सरन्यायाधीशांनी विचारले की, राजकीय पक्षांना मिळणारा निधीही आरटीआय अंतर्गत येणार का? हा प्रश्न आपल्यासमोर होता? सरकारकडे पैसा कुठून येतो आणि कुठे जातो हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.सरन्यायाधीश म्हणाले की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर आणि इलेक्टोरल ट्रस्टच्या इतर माध्यमातून किमान योगदान दिले जावे, असे आमचे मत आहे. इतर प्रतिबंधात्मक माध्यमे आहेत. त्यामुळे काळ्या पैशाला आळा घालणे हा निवडणूक रोख्यांचा आधार नाही.

हेही वाचा
actress jaya prada । जयाप्रदा यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार, रामपूर पोलीस शोधात