– सूर्यकांत पाठक सार्वजनिक आरोग्य मानवी हक्काचा विषय आहे. ग्राहकांना आपण विकत घेत असलेला पदार्थ आरोग्यदायी आहे की हानिकारक हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. पाकीटबंद पदार्थांवर ‘धोक्याची सूचना’ अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. भारतातील सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात सध्या एक अत्यंत कळीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पाकीटबंद खाद्यपदार्थांच्या आवरणावर, म्हणजेच ‘पॅकेट’वर समोरच्या बाजूला त्यातील घातक घटकांविषयी स्पष्ट इशारा देणारी प्रणाली लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण अर्थात ‘एफएसएसएआय’ला नुकतेच काही निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश महत्त्वाचे ठरतात. याचे कारण म्हणजे, आजचा सामान्य उपभोक्ता जाहिरातींच्या झगमगाटात स्वतःचे आरोग्य गहाण ठेवत आहे. साखर, मीठ आणि घातक चरबीयुक्त पदार्थांच्या वाढत्या वापरामुळे भारतीय समाज एका अदृश्य महामारीच्या विळख्यात अडकत चालला असून, त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारणे गरजेचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘फ्रंट ऑफ पॅक लेबलिंग’ म्हणजेच पाकीटबंद पदार्थांच्या दर्शनी भागावर त्यातील पोषक मूल्यांची माहिती देण्याबाबत चर्चा सुरू होत्या. मात्र, दुर्दैवाने अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा दबाव आणि धोरणात्मक धरसोडवृत्ती यामुळे हा विषय प्रलंबित राहिला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेला आपली सुस्ती झटकून कामाला लागावे लागेल. न्यायालयाचे हे निरीक्षण अत्यंत मार्मिक आहे की, अशा प्रकारची लेबलिंग प्रणाली सार्वजनिक आरोग्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. जेव्हा एखादा ग्राहक चिप्सचे पाकीट किंवा शीतपेयाची बाटली खरेदी करतो, तेव्हा त्याला त्यातील ‘ट्रान्स फॅट’, सोडियम किंवा साखरेचे प्रमाण किती घातक आहे, हे तांत्रिक भाषेत वाचण्याऐवजी एका साध्या आणि स्पष्ट चिन्हाद्वारे समजणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. भारतातील लठ्ठपणाची आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती किती भयावह आहे याची कल्पना येते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील सुमारे 24 टक्के महिला आणि 23 टक्के पुरूष अतिरिक्त वजन किंवा लठ्ठपणाच्या समस्येने ग्रस्त आहेत. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे लहान मुलांमधील लठ्ठपणाचे प्रमाण. 2015-16 मध्ये पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये हे प्रमाण 2.1 टक्के होते, जे आता 3.4 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. ‘वर्ल्ड ओबेसिटी अॅटलास 2024’ च्या अंदाजानुसार, 2035 पर्यंत भारतातील लठ्ठ मुलांची संख्या 8.3 कोटींहून अधिक होऊ शकते. ही आकडेवारी भविष्यातील एका मोठ्या आरोग्य संकटाची नांदी आहे. ज्या देशात कुपोषणाचे आव्हान अजून पूर्णपणे पेललेले नाही, तिथे आता मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकार यासारखे ‘अति-पोषणा’मुळे निर्माण होणारे आजार घरोघरी पोहोचत आहेत. या सर्व समस्यांच्या मुळाशी आहेत ते म्हणजे ‘अल्ट्रा-प्रोसेस्ड’ खाद्यपदार्थ. 2009 ते 2023 या काळात अशा पदार्थांच्या विक्रीत तब्बल 150 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. कंपन्या आपल्या उत्पादनांची विक्री वाढवण्यासाठी आक्रमक मार्केटिंगचा आधार घेतात. ‘आरोग्यदायी’, ‘नैसर्गिक’ किंवा ‘जीवनसत्त्वयुक्त’ असे दावे करून ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात त्या पदार्थांमध्ये चव वाढवण्यासाठी टाकलेले मीठ आणि साखरेचे प्रमाण शरीराच्या मर्यादेबाहेर असते. अनेकदा लेबलवरील माहिती इतक्या बारीक अक्षरात असते की ती वाचणे सामान्य माणसाला अशक्य होते. म्हणूनच, ‘लेबलब्लाइंड सोल्युशन्स’ सारख्या संस्थांनी केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की, बाजारपेठेतील एक तृतीयांश उत्पादने ही दिशाभूल करणार्या दाव्यांवर आधारित आहेत. नियमन करणार्या संस्थांच्या भूमिकेवरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने भ्रामक जाहिरातींविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असली तरी, पोषणमूल्यांच्या सीमारेषेबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. एखादा पदार्थ किती प्रमाणात साखर असल्यास ‘अस्वास्थ्यकर’ मानला जावा, याचे ठोस निकष जोपर्यंत कायद्याने बंधनकारक होत नाहीत, तोपर्यंत कंपन्या पळवाटा शोधत राहणार. चिलीसारख्या देशाने यावर अत्यंत प्रभावी उपाय शोधला आहे. त्यांनी अशा पदार्थांवर काळ्या रंगाचे स्पष्ट ‘स्टॉप साइन’ लावले आहे, ज्यामुळे लहान मुलांनाही समजू शकते की हा पदार्थ त्यांच्यासाठी घातक आहे. भारतासारख्या देशात, जिथे साक्षरतेचे प्रमाण आणि भाषेची विविधता मोठी आहे, तिथे अशा साध्या आणि चित्रमय इशार्यांची सर्वाधिक गरज आहे. केवळ लेबल लावल्याने सर्व प्रश्न सुटतील असे नाही, परंतु ती एका मोठ्या लढाईची सुरुवात असेल. यापुढे जाऊन ज्या पदार्थांमध्ये साखर, मीठ आणि चरबीचे प्रमाण जास्त आहे, त्यांच्यावर विशेष ‘पोषक तत्त्व आधारित कर’ (न्यूट्रिएंट टॅक्स) लावला पाहिजे. याशिवाय, लहान मुलांना लक्ष्य करणार्या डिजिटल जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी घातली पाहिजे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात अशा जंक फूडच्या विक्रीवर मर्यादा आणणे आवश्यक आहे. सरकारचे ‘पोषण अभियान’ किंवा ‘ईट राइट इंडिया’ सारखे उपक्रम स्तुत्य आहेत, पण जोपर्यंत बाजारपेठेतील नियमन कडक होत नाही, तोपर्यंत या मोहिमांना अपेक्षित यश मिळणार नाही. उद्योग जगताच्या नफ्यापेक्षा सामान्य माणसाचे आयुष्य अधिक मौल्यवान आहे.
