नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी लोकसभेत जम्मू-काश्मीरशी संबंधित दोन महत्त्वाची विधेयके मांडली. विधानसभेत विस्थापित काश्मिरी पंडितांसाठी दोन जागा आणि पीओके विस्थापित लोकांच्या प्रतिनिधित्वासाठी एक जागा नामनिर्देशित करण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, राज्यातील ९० सदस्यीय विधानसभेत अनुसूचित जातीसाठी ७ जागा आणि एसटी प्रवर्गासाठी ९ जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२३ नुसार, लेफ्टनंट गव्हर्नर काश्मिरी स्थलांतरित समुदायातील जास्तीत जास्त दोन सदस्य आणि पीओके कोट्यातून एक सदस्य नामनिर्देशित करू शकतात. काश्मिरी कोट्यातून नामनिर्देशित सदस्यांपैकी एक महिला असणे अनिवार्य आहे.

जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक २०२३, लोकसभेत सादर केले, ज्यामध्ये एससी, एसटी आणि सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी नोकऱ्या आणि व्यावसायिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे.