मुंबई : विविध प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी नागरिकांना मोठा खर्च करावा लागत होता. तो खर्चच आता राज्य सरकारने थांबविला आहे. विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी प्रत्येक अर्जासोबत नागरिकांना ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क जोडावे लागत होते. त्याशिवाय प्रमाणपत्र देण्यात येत नव्हते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिज्ञापत्रासाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क लागू करण्‍याच्‍या निर्णय मागे घेतला आहे. या निर्णयाचा विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यासह शासकीय कार्यालयात दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे.

सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा चालू आहेत. जेव्हा या परीक्षांचा निकाल लागतो, तेव्हा सर्व विद्यार्थी व पालकांची ही सर्व प्रमाणपत्रे जमा करण्यासाठी झुंबड उडते. आतापर्यंत सर्व प्रमाणपत्रांसाठी किमान ३ ते ४ हजारांचा खर्च पालकांना लागायचा. यापुढे कसलेही मुद्रांक शुल्क न भरता केवळ स्वसाक्षांकित अर्ज लिहून तहसील कार्यालयातून प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहेत.

त्यामुळे दरवेळी पालकांचा होणारा ३-४ हजारांचा खर्च इथून पुढे होणार नाही. केवळ शैक्षणिकच नाही तर इतर अनेक कारणांसाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना ही सर्व प्रमाणपत्रे वेळोवेळी लागत असतात. त्यामुळे हा निर्णय राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांसाठी लाभदायी असणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे निर्देश मी महसूल खात्याच्या वतीने प्रशासनाला दिले आहेत, असे बावनकुळे यांनी एक्स अकाऊंटवर पोस्ट करत जाहीर केले आहे.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांना जातीचा दाखला काढण्याची प्रक्रिया असेल किंवा शैक्षणिक खंड पडला असल्यास त्यासाठी गॅप सर्टिफिकेट बनवण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. त्याचबरोबर इतरही अनेक कारणांसाठी प्रतिज्ञापत्रे सादर कारावी लागतात. मात्र, सरकारने प्रतिज्ञापत्र ज्या मुद्रांकावर प्रिंट केले जातात. त्या मुद्रांकाचे दर वाढवले ते १०० रुपयांवर थेट ५०० रुपये करण्यात आले.

तसेच यामध्ये टायपिंगसाठी किमान ५०० रुपये आणि नोटरी असलेल्या वकिलाची फी १०० ते १५० किंवा त्यापेक्षा अधिक घेतली जात असल्यानं या प्रतिज्ञापत्रासाठी त्यांना ७०० रुपये किंवा १००० रुपयांपर्यंत खर्च येत होता. पूर्वी १०० रुपयांचा मुद्रांक असताना जो खर्च साधारण २५० रुपयांपर्यंत यायचा तो थेट १००० रुपयांवर गेल्याने विद्यार्थ्यांमधून आणि पालकांमधून मोठी नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती.

सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ

जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यासह शासकीय कार्यालयात दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे…

— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) March 5, 2025