Ready Reckoner Rates – रेडी रेकनरच्या दरात पारदर्शकता, अचूकता आणण्यासाठी राज्य सरकार आता मायक्रो झोनिंग पद्धत राबविणार आहे. या पद्धतीचा वापर मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या मोठ्या शहरांतील जमीन, सदनिकांचे दर ठरविण्यासाठी होणार आहे. या निर्णयामुळे आता एकाच भागातील दोन इमारतींचे दर वेगवेगळे असू शकतील. त्याचे कारण म्हणजे प्रत्येक मालमत्तेचे मूल्य तेथे उपलब्ध असलेल्या सुविधांवरून ठरणार आहे. यामुळे जमिनी, सदनिकांचे दर अधिक वास्तववादी होणार आहेत. यासंदर्भातील घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. सर्व शासकीय, निमशासकीय, महापालिका आणि नगरपरिषदा अलीकडे आयकर , मिळकतकर आकारणी, प्रीमियम, विकास शुल्क, शासकीय जमीन मूल्य निश्चिती आदी कारणांसाठी वार्षिक मूल्य दर तक्त्याचा वापर करतात. यामुळे रेडी रेकनरचे दर वास्तववादी व अचूक बाजारमूल्य दर तक्ते असावे, या उद्देशाने हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मायक्रो झोनिंग म्हणजे एकाच भागातील जमिनीचे लहान-लहान छोटे गट पाडून रेडी रेकनरचे दर निश्चित करणे होय. या पद्धतीनुसार ज्या इमारतीला किंवा जमिनीला चांगले रस्ते, सार्वजनिक सुविधा आणि मोक्याचे ठिकाण लाभले आहे, ज्या सोसायटीमध्ये अथवा टाऊनशीपमध्ये ॲमेनिटी आहेत, अशा इमारतींचा दर वेगळा असणार आहे. एका इमारतीचा दर दुसऱ्या इमारतीला लागणार नाही. मायक्रो झोनिंगमुळे सर्वांना एकच माप ही जुनी पद्धत बंद होऊन, मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष स्थितीनुसार त्याचे मूल्य ठरवणे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यामुळे रेडी रेकनरच्या दरात अधिक अचुकता येण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा सदनिका अथवा जमिनीचे दर ठरवताना होणार आहे. अनेकदा एखाद्या जमिनीच्या शेजारी मोठी पायाभूत सुविधा (उदा. मेट्रो किंवा महामार्ग) असतो, तर त्याच्या काही अंतरावरील जमिनीला अशी सुविधा नसते. मायक्रो झोनिंगमुळे अशा जमिनींचे दर ठरवताना अन्याय होणार नाही आणि खरेदी-विक्री व्यवहारांतील वाद कमी होतील. निर्णयाचे फायदे – सध्या एकाच परिसरातील सुविधा नसलेल्या आणि मोजक्याच सुविधा असलेल्या घरांना एकच रेडी रेकनर दर लागतो. मायक्रो झोनिंगमुळे, ज्या घराकडे कमी सुविधा आहेत, त्याचा दर कमी राहील. – जर एखादी मिळकत अंतर्गत भागात किंवा कमी सोयींच्या ठिकाणी असेल, तर त्याचे मूल्यांकन कमी होईल. परिणामी, भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्कही कमी भरावे लागेल. – सरकारी दर आणि बाजारभावातील दरामधील तफावत कमी होईल. – महामार्ग अथवा मुख्य रस्त्यांना लागून असलेल्या जमिनीचा दर आणि आतल्या बाजूला असलेल्या जमिनीचा दर आता वेगवेगळा आणि अचूक असेल. – बांधकाम व्यावसायिकांना विविध प्रीमियम, शुल्क रेडी रेकनरच्या दरांवर भरावे लागतात. मायक्रो झोनिंगमुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष लोकेशननुसार शुल्क आकारले जाईल. यामुळे अवास्तव शुल्काचा भार कमी होईल. -जेथे मोठ्या नागरी सुविधा आहेत, तेथे मायक्रो झोनिंगमुळे जमिनीचे मूल्य वाढेल. यामुळे सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात वाढ होईल.
