मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला असून शिष्यवृत्तीसाठी आता वारंवार उत्पन्न दाखला आणि कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत. महाडीबीटी पोर्टलवर एकदाच अपलोड केलेली माहिती ग्राह्य धरण्यात येणार असून ऑटो सिस्टीमद्वारे शिष्यवृत्ती वेळेत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष (सीईटी सेल) आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत(डीटीई) व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थी एकदाच उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करतात. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन व ऑफलाइन पडताळणी करून केली जाते. त्यामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्तीसाठी पुन्हा तीच माहिती मागवू नये, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेशिवाय अन्य अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करावे लागतात. शिष्यवृत्तीसाठी एकदा विद्यार्थ्यांकडून माहिती अपलोड केल्यानंतर नव्याने माहिती घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही, यासाठी संबंधित विभागांनी सुक्ष्म नियोजन करावे.

त्यामुळे शिष्यवृत्ती अर्जाच्या छाननीसाठी लागणा-या वेळेची बचत होईल. तसेच प्रवेशीत विद्यार्थ्यांचा अचूक डेटाही उपलब्ध होईल. विद्यापीठांनीसुद्धा शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे पुन्हा तपासावी लागणार नाही. विद्यार्थ्यांनाही वांरवार तिच माहिती द्यावी लागणार नसल्याने त्यांच्या शिष्यवृत्ती मिळण्यातील टप्पे कमी होतील.

विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र सरकारच्या हिस्स्याची 60% रक्कम वेळेत जमा व्हावी यासाठी विशेष कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि इतर मागास विभागांनी यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे, असेही आदेश देण्यात आले.

शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे निर्देश
मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास वर्ग(एसईबीसी) आणि इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी यावर चर्चा झाली.

विद्यार्थ्यांसाठी प्रक्रिया होणार सुलभ
– ‘महाडीबीटी पोर्टल’ वर विद्यार्थ्यांनी एकदाच कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील
– वारंवार तिच माहिती देण्याची आवश्यकता राहणार नाही
– विद्यापीठांनाही पुन्हा कागदपत्रे तपासण्याची गरज पडणार नाही
– वेळेची बचत होईल आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती लवकर मिळेल