नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्यांवर कठोर भूमिका घेत त्यांना शेल्टर होममध्ये दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. 14 ऑगस्टला घेण्यात आलेल्या सुनावणीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर दिल्लीमध्ये याबाबतची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात करण्यात आली. पण या विरोधात देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. दिल्ली, मुंबई व अन्य काही मोठ्या शहरांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात श्वानप्रेमींनी आंदोलन केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने श्वानप्रेमींना मोठा दिलासा दिला आहे. कारण भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममधून सोडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पण, त्यासाठी न्यायालयाकडून एक मोठी अट सुद्धा घातली आहे. दिल्ली-एनसीआरच्या रस्त्यांवरील भटक्या कुत्र्यांना कायमचे ‘डॉग शेल्टर’मध्ये पाठवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानंतर, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने 14 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपला निर्णय दिला आहे. भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममधून सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पण, आजारी आणि चावणाऱ्या कुत्र्यांना सोडले जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. तर, सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्यांना नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच खाऊ घालता येईल, आणि या नियमाचे काटेकोर पालन करावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सर्व राज्यांना आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे सर्व राज्यांना पालन करावे लागणार आहे.
