मुंबई : महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग असलेल्या गणेशोत्सवाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा फुटांपेक्षा उंच असलेल्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस (PoP) गणेशमूर्तींच्या समुद्र आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांमधील विसर्जनाला परवानगी दिली आहे. यामुळे लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, मुंबईचा राजा यासह सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या शतकाहून जुनी विसर्जन मिरवणूक परंपरा अबाधित राहणार आहे.

हा निर्णय 27 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि मार्च 2026 मधील माघी गणेशोत्सवापर्यंत लागू असेल. पर्यावरण संरक्षणासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आढे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने 24 जुलै रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. यापूर्वी जानेवारी 2025 मध्ये PoP मूर्तींच्या निर्मिती, विक्री आणि विसर्जनावर अंतरिम बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, मूर्तिकार, गणेशोत्सव मंडळे आणि महाराष्ट्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर न्यायालयाने बंदी उठवली.

सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये खालील मुद्दे मांडले :

• सहा फुटांवरील PoP मूर्तींचे पारंपरिक पद्धतीने समुद्रात विसर्जन केले जाईल.
• पाच फुटांपर्यंतच्या घरगुती मूर्तींसाठी कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन अनिवार्य राहील.
• विसर्जनानंतर दुसऱ्या दिवशी समुद्रतळ स्वच्छ करण्यासाठी विशेष एजन्सी नियुक्त केल्या जातील. PoP मूर्तींवर पर्यावरणपूरक रंगांचा वापर आणि विसर्जित सामग्रीचे पुनर्चक्रण यावर भर दिला जाईल.

न्यायालयाने मोठ्या मूर्तींसाठी कृत्रिम तलावांची शक्यता तपासण्यास सांगितले होते, परंतु कृत्रिम तलावांची अपुरी क्षमता आणि मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाची तांत्रिक अडचण लक्षात घेता समुद्रातील विसर्जनाला परवानगी देण्यात आली.

महाराष्ट्र सरकारने गणेशोत्सवाच्या सांस्कृतिक महत्त्वाला प्राधान्य देताना पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले, “गणेशोत्सवाची 100 वर्षांहून अधिक जुनी परंपरा अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यंदा 27 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवात लाखो भाविकांना परंपरा जपता येईल, आणि पर्यावरणाचेही रक्षण होईल.”