मुंबई : मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेच्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने 21 जुलै रोजी सर्व 12 आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले होते. या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज (24 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, निर्दोष सुटका झालेल्यांना सध्या अटक केली जाणार नाही किंवा त्यांना पोलिसात हजर होण्याची आवश्यकता नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.

भारताचे अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. निर्दोष सोडलेल्यांना अटक करण्याची मागणी करत नाही. मात्र त्यांच्या निर्दोष मुक्ततेला स्थगिती द्यावी अशी विनंती आहे. उच्च न्यायालयाने जी निरीक्षणं नोंदवली आहेत. यामुळे प्रलंबित खटल्यांवर परिणाम होऊ शकतो.

2006 च्या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये 187 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर 824 जण जखमी झाले होते. या हल्ल्याने मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे नेटवर्कला हादरवून सोडले होते. महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) या प्रकरणात 13 जणांना अटक केली होती, आणि 2015 मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने 12 जणांना दोषी ठरवले होते, ज्यामध्ये 5 जणांना फाशी आणि 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली होती. मात्र, एका आरोपीचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2025 मध्ये दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, तपास यंत्रणांना सबळ पुरावे सादर करण्यात अपयश आले. स्फोटकांचे सीलिंग चुकीचे होते, कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेतल्याचे दिसते, आणि पुराव्यांची साखळी तुटलेली आहे. यामुळे सर्व 12 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
राज्य सरकारची याचिका

दरम्यान, राज्य सरकारने हा निकाल धक्कादायक असल्याचे सांगत तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर याचिका सादर करत तात्काळ सुनावणीची मागणी केली. सरकारने दावा केला की, उच्च न्यायालयाने आरडीएक्सच्या बरामदगीला “हायपर-टेक्निकल” आधारावर नाकारले, आणि तपासातील गंभीर त्रुटींमुळे हा निकाल चुकीचा आहे.