मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदारसंघांची रचना तयार करण्याचे अधिकार आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारडे देणारे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत आज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका सहा महिने पुढे जाणार आहेत.

मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधेयकानुसार संपूर्ण प्रभाग रचना रद्द झाली आहे. आता नव्याने सरकार प्रभाग रचना तयार करेल. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक मांडले.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. निवडणूक आयोग सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकाऱामुळे निवडणूक जाहीर करू शकतो. त्यात बदल करून निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळावे यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.

भुजबळ म्हणाले, प्रभागरचना आणि आरक्षण यांची माहिती आता शासन गोळा करेल तसेच शासन ही माहिती गोळा करून निवडणूक आयोगाकडे देईल. मग ते निर्णय घेतील. प्रभाग रचनेवर स्थगिती आणली गेली आहे, अशी महत्वाची घोषणा त्यांनी केली.