Census 2027: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘जनगणना २०२७’ साठी ₹११,७१८ कोटींच्या मोठ्या बजेटला मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, २०२७ मध्ये होणारी ही जनगणना देशातील पहिली डिजिटल जनगणना असेल. या महत्त्वपूर्ण जनगणनेत जातीनिहाय गणना देखील समाविष्ट केली जाणार आहे. दोन टप्प्यांत होणार गणना: मोबाईल ॲपद्वारे डेटा संकलन – केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ‘जनगणना २०२७’ दोन मुख्य टप्प्यांमध्ये पार पडेल. पहिला टप्पा (घरांची यादी): एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या काळात घरोघरी जाऊन यादी (House-listing) तयार केली जाईल. दुसरा टप्पा (जनगणना): फेब्रुवारी २०२७ मध्ये प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणना केली जाईल. बर्फाच्छादित प्रदेश जसे की लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मात्र सप्टेंबर २०२६ मध्येच जनगणना होईल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर: मंत्री वैष्णव म्हणाले, “२०२१ ची जनगणना COVID-19 मुळे होऊ शकली नाही, आता पुढील जनगणना २०२७ मध्ये होणार आहे. या मोठ्या प्रक्रियेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याची तयारी झाली आहे.” डेटा संकलन मोबाईल ॲपद्वारे केले जाईल. देखरेख (Monitoring) करण्यासाठी केंद्रीय पोर्टल असेल, ज्यामुळे डेटाची गुणवत्ता सुधारेल. ‘Census-as-a-Service (CaaS)’ च्या माध्यमातून मंत्रालयांना स्वच्छ आणि उपयोगी डेटा उपलब्ध होईल. ३० लाख कर्मचारी कामाला लागणार – जनगणना २०२७ मध्ये सुमारे ३० लाख फील्ड कर्मचारी (प्रामुख्याने सरकारी शिक्षक) हे काम करतील. हे कर्मचारी त्यांच्या नियमित जबाबदाऱ्यांसोबतच जनगणनेचे काम करतील आणि त्यांना यासाठी मानधन देखील दिले जाईल. जनगणना २०२७ ची वैशिष्ट्ये: पहिली डिजिटल जनगणना: डेटा Android आणि iOS ॲप्सद्वारे जमा होईल. स्वयं-गणना: जनतेला स्वतःहून माहिती भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. जाती-आधारित गणना: आगामी जनगणनेत जाती-आधारित गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. रोजगार निर्मिती: या कामातून स्थानिक स्तरावर सुमारे १.०२ कोटी मानव-दिवस रोजगार निर्माण होईल. स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी आणि देशाची १६ वी जनगणना – जनगणना २०२७ ही देशाची १६ वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना असेल. ही जनगणना गाव, शहर आणि वॉर्ड स्तरावरची अत्यंत महत्त्वाची माहिती देईल. यामध्ये लोकसंख्येची स्थिती, निवास व्यवस्था, धर्म, SC/ST, भाषा, साक्षरता, आर्थिक हालचाली आणि स्थलांतर यांसारख्या विविध निकषांवरील सूक्ष्म-स्तरीय डेटा उपलब्ध होईल. जनगणना अधिनियम, १९४८ आणि जनगणना नियम, १९९० हे या प्रक्रियेसाठी कायदेशीर आधार प्रदान करतात. सरकारने ‘जनजागरूकता अभियान’ राबवून लोकांचा सहभाग वाढवण्यावर आणि अचूक माहिती वेळेत गोळा करण्यावर भर देण्याचे ठरवले आहे.
