– अ‍ॅड. स्वप्निल श्रोत्री
Mamata Banerjee : ममता बॅनर्जी यांनी एसआयआर या कायदेशीर लढ्याला मोठ्या राजकीय आंदोलनाचे स्वरूप दिले आहे. जनतेच्या वकील बनून त्या मतदारांना हे सांगत आहेत की, तुमची नावे वाचवण्यासाठी मी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढत आहे.

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात 4 फेब्रुवारीला एका नव्या अध्यायाची नोंद झाली. पश्चिम बंगालच्या विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी ‘ममता बॅनर्जी आणि इतर विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग व इतर, 2026’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः वकील म्हणून उभे राहून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार हल्ला चढवला. ‘माय लॉर्ड, लोकशाही वाचवा!’ अशी भावनिक साद घालत त्यांनी निवडणूक आयोगावर पश्चिम बंगालला लक्ष्य केल्याचा गंभीर आरोप केला.

मुख्यमंत्री स्वतः झाल्या वकील
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या क्रमांकाच्या दालनात अभूतपूर्व गर्दी होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जोयमाल्य बागची आणि न्या. विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर पश्चिम बंगालमधील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली. ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः युक्तिवाद करण्याची परवानगी मागितली आणि न्यायालयाने ती मान्य करताच, एका राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचे गार्‍हाणे मांडण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली.

खटल्याची मुख्य कारणे आणि पार्श्वभूमी
हा खटला प्रामुख्याने पश्चिम बंगालमधील आगामी 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेला आव्हान देणारा आहे. एसआयआर म्हणजे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन. ही निवडणूक आयोगाची मतदार यादी शुद्ध करण्याची एक अत्यंत सखोल आणि तांत्रिक प्रक्रिया आहे.

सामान्यतः दरवर्षी समरी रिव्हिजन (संक्षिप्त पुनरिक्षण) होते, ज्यात केवळ नवीन नावे जोडली जातात किंवा साध्या दुरुस्त्या केल्या जातात. पण एसआयआर ही त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आणि व्यापक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचे मुख्य पैलू पुढीलप्रमाणे आहेत : 1. घर-टू-घर पडताळणी. 2. डी-नोव्हो पुनरिक्षण. 3. डेटा डी-डुप्लिकेशन. 4. लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी तपासणे. 5. मार्जिनलाइज्ड वा विशेष मतदारांवर लक्ष.

एसआयआर वादाचे कारण का ठरले?
ममता बॅनर्जी यांचा आरोप आहे की, एसआयआरच्या नावाखाली निवडणूक आयोग तांत्रिक निकष इतके कडक करत आहे की ग्रामीण भागातील आणि गरीब मतदारांना ते पूर्ण करणे अशक्य होत आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये ही प्रक्रिया राबवताना ज्या प्रकारे बाहेरील निरीक्षकांचा (मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्स) वापर केला जात आहे, त्याला राज्य सरकारने राज्याच्या अधिकारांवरील अतिक्रमण म्हटले आहे.

निवडणूक आयोग की व्हॉट्सअ‍ॅप कमिशन
ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी आपल्या युक्तिवादात निवडणूक आयोगाच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या, निवडणूक आयोग आता ‘व्हॉट्सअ‍ॅप कमिशन’ बनले आहे. स्थानिक अधिकार्‍यांना डावलून 8,300 मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्स नियुक्त करण्यात आले आहेत, जे प्रामुख्याने भाजपशासित राज्यांतील आहेत. केवळ बंगालमध्येच असे का? आसाम किंवा इतर राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया का राबवली जात नाही?

त्यांनी पुराव्यांसह मांडले की, या प्रक्रियेत बंगालमधील तब्बल 58 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, तर 1.36 कोटी मतदारांना ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ च्या नावाखाली नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. जिवंत लोकांना मृत घोषित केले जात आहे. केवळ आडनावातील स्पेलिंगच्या बदलामुळे (उदा. Roy आणि Ray) गरिबांचे मतदानाचे हक्क हिरावले जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

150 मृत्यूंचा दावा
बॅनर्जी यांनी न्यायालयात एक खळबळजनक दावा केला की, निवडणूक आयोगाच्या या सखोल पुनरिक्षण प्रक्रियेच्या दबावामुळे राज्यात आतापर्यंत सुमारे 150 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये कामाच्या ताणामुळे प्राण गमावलेल्या अनेक बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ) यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘मी माझ्या पक्षासाठी नाही, तर जनतेच्या आयुष्यासाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी येथे आले आहे’, असे त्या भावूकपणे म्हणाल्या.

निवडणूक आयोगाचा प्रतिवाद
या खटल्यात भारतीय निवडणूक आयोगाची बाजू मांडण्यासाठी देशातील नामवंत वकिलांची फौज उभी होती. मुख्यत्वे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. आयोगाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तीन महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत.

डेमोग्राफिकली सिमिलर एन्ट्रीज (डीएसई): पश्चिम बंगालमध्ये एकाच मतदाराचे नाव अनेक ठिकाणी असण्याचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशा 85 लाख नावांची ओळख पटवली असून, ही नावे वगळणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान नसून निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्सची नियुक्ती का? स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत असल्याच्या तक्रारी आल्यामुळे बाहेरील राज्यांतील निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे आयोगाने सांगितले. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 च्या कलम 13(क)(क) अंतर्गत आयोगाला हा अधिकार असल्याचेही नमूद केले.

‘सॉफ्टवेअर एरर’ की जाणीवपूर्वक बदल? काही ठिकाणी स्पेलिंगमध्ये चुका झाल्या असतील, परंतु त्या जाणीवपूर्वक केलेल्या नसून ईआरएमएस (इलेक्टोरल मॅनेजमेंट सिस्टीम) मधील त्रुटींमुळे झाल्याचे आयोगाने सांगितले. त्या दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायालयाने प्रामुख्याने मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर भर दिला. न्यायालयाची मुख्य निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
1. एकाही निष्पाप नागरिकाचे नाव सुटता कामा नये.
2. निवडणूक आयोगाने अधिक संवेदनशील राहावे.
3. नोटीस बजावताना काळजी घ्यावी.
4. राज्य सरकारच्या मदतीने नावांतील स्थानिक फरक समजून घ्यावेत.
5. वेळापत्रक पाळणे आवश्यक, पण पारदर्शकता हवी.
6. खरोखर मृत किंवा अपात्र मतदारांची नावे नियमानुसार वगळावीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी निश्चित केली आहे. न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून त्यांना या कालावधीत आपले उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.