Parliament Budget Session 2026 : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरुवारी निर्माण झालेली स्थिती अभूतपूर्व होती. हल्ली संसदेत अभूतपूर्वच होत असते. आज निर्माण झालेली स्थिती पाहिली की कालचा गोंधळ बरा होता असे म्हणायची वेळ येते. संसदीय परंपरांचे जे दाखले दिले जातात त्यांचा लवलेशही या गोंधळामुळे दिसत नाही. दिसतात ते फक्त टोकाचे मतभेद आणि विखारी शब्द. विचारधारा अथवा मुद्द्यांवर चर्चा होण्याचा काळ मागे पडला. आता केवळ उणीदुणी काढण्यासाठीच अधिवेशने होतात की काय असा प्रश्न पडतो. आताच्या अधिवेशनात गेले सहा-सात दिवस गदारोळच सुरू आहे. तोच कामकाजाचा मुख्य भाग झाला आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर पंतप्रधान लोकसभेत बोलणार होते. तथापि, सभागृहाचे कामकाजच स्थगित केले गेले. काँग्रेसच्या खासदारांकडून काहीतरी अघटित किंवा अनपेक्षित कृती होण्याची शक्यता असल्याची माहिती आपल्याकडे होती. ही मंडळी पंतप्रधानांच्या आसनापर्यंत जाणार होती. त्यांनी काही केले असते तर लोकशाही परंपरेला मोठा तडा गेला असता. म्हणून सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आपणच पंतप्रधानांना लोकसभेत न येण्याची विनंती केली होती असा खळबळजनक खुलासा सभापती ओम बिर्ला यांनी केला आहे. तर पंतप्रधान मोदी सभापतींच्या आडोशाने स्वत:चा बचाव करत आहेत, असा आरोप काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी केला आहे. पंतप्रधानांना इजा पोहोचवण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, असेही त्यांनी म्हटले. राज्यसभेत मात्र पंतप्रधानांनी जोरदार भाषण केले. दीड तासाच्या प्रदीर्घ भाषणात ते काही मुद्द्यांवर जरूर बोलले. तथापि, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांचे प्रमुख त्यांच्या टीकेच्या लक्ष्य स्थानी राहिले. वास्तविक एसआयआरपासून व्यापार करारापर्यंत आणि अमेरिकेसोबतच्या जाहीर न झालेल्या करार अटींपर्यंत अनेक मुद्द्यांचा मसाला विरोधी पक्षांकडे होता. तथापि, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी वेगळाच अजेंडा सेट केला. त्यांनी निवृत्त लष्करप्रमुख नरवणे यांच्या पुस्तकाचा दाखला देण्याचा आणि त्यातील मजकूर वाचण्याचा प्रयत्न केला. सरकारचे म्हणणे आहे की हे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालेले नाही. राहुल गांधी हे पुस्तकच पंतप्रधानांना भेट देणार होते, पण पंतप्रधान लोकसभेकडे आलेच नाहीत असा काँग्रेसचा दावा आहे. पंतप्रधान ज्या ठिकाणी बसतात त्या आसनाला बुधवारी काँग्रेसच्या महिला सदस्यांनी घेराव घातला होता असे सत्तापक्षाचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच काही अनपेक्षित घडेल असे आपल्याला वाटले असे सभापतींचेही म्हणणे होते. प्रत्यक्षात असे काहीच नव्हते. विरोधी पक्षांना सभागृहात बोलू दिले जात नाही याचा विरोध विरोधी पक्षाच्या सदस्या करत होत्या हा काँग्रेसचा युक्तिवाद आहे. थोडक्यात दोन्ही बाजूंकडून परस्परांवर आरोप होत आहेत. ज्या पवित्र ठिकाणी लोकशाही सुरक्षित आहे असे मानले जाते त्या ठिकाणी असणारे प्रतिनिधीच स्वत:ला सुरक्षित मानत नाहीत असा अर्थ यातून घ्यायचा का? राज्यसभेला ज्येष्ठांचे सभागृह म्हटले जाते. तेथेही हल्ली चर्चेचा स्तर तसा नसतो, जसा असायला हवा. Parliament Budget Session 2026 पंतप्रधान आणि या सभागृहातील विरोधी पक्षनेते दोघेही वयाने आणि अनुभवाने ज्येष्ठ असूनही असे होत असेल तर अन्य सदस्यांकडून फारशा अपेक्षा करता येत नाहीत. या सगळ्या गदारोळाच्या आणि अजिबातच सौहार्दाच्या नसलेल्या वातावरणात पंतप्रधानांनी गुरुवारी उत्तर दिले. सध्या देशांतर्गत आणि जगात काय विषय आहेत आणि त्यावर किती गंभीरपणे चर्चा होणे गरजेचे आहे हे कुठेतरी हरवलेले दिसले. गोंधळात सगळ्याच विषयांना स्पर्श होणे अथवा न्याय मिळणे शक्यच नसते. युरोपीय संघासोबत झालेला करार असो वा अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी सोशल मीडियाद्वारे केलेली टेरिफ कपातीची घोषणा असो या सगळ्यावर सर्वंकष चर्चा होणे अपेक्षित आहे. शेतकर्यांच्या हिताचा सरकारने बळी दिला आहे की, अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करली आहे का, रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली आहे का आणि तसे जर असेल तर भविष्यात भारत-रशिया संबंधांचे स्वरूप कसे असेल यावर देशासमोर स्पष्टता आवश्यक आहे. मतदार याद्यांच्या संदर्भातील ओरड व आक्षेपही अवघड वळणावर पोहोचले आहेत. त्याला असा मुलामा देण्यात आला आहे की तो जर खरा वाटू लागला तर देशातील एका मोठ्या वर्गात आपल्याला नागरिक म्हणूनच वगळण्याचा हा काथ्याकूट सुरू आहे का असे संदेश न गेला तरच नवल. काही आठवड्यांपूर्वी जगात जेवढे अस्थिर वातावरण होते तेवढे आता नाही. काही चर्चा सुरू होताना आणि तणाव निवळताना दिसत असला तरी ही वरवरची शांतता असल्याचाही भास होतो. दुसर्या महायुद्धानंतर भविष्यात असले प्रसंग येऊ नयेत म्हणून काही यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या होत्या. त्या यंत्रणांनाच किंवा व्यवस्थेला सुरूंग लावला जातोय असे स्पष्ट दिसते आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनीच याबाबतची अप्रत्यक्ष कबुली आणि नाराजी बोलून दाखवली. जुनी आणि मोठी लोकशाही, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला आणि त्यात युवाशक्तीचा भरणा असलेला देश म्हणून जर भारत पुढे येण्यासाठी काही करू शकत असेल तर आताच ही संधी आहे. विशेषत: विकसित राष्ट्रेही भारताबद्दल भारतापेक्षा अधिक बोलताना दिसत आहेत आणि भारताच्या आवाजाला महत्त्व प्राप्त होण्याचा का काळ आहे. जी स्थित्यंतरे घडत आहेत त्यात भारताप्रती आकर्षण आहे. हे केवळ एका राजवटीचे यश नाही, तर आतापर्यंत केलेल्या प्रवासातून साधलेली ही प्रगती आहे. या सगळ्या घटना फुटकळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या गदारोळात हरवता कामा नयेत. कोणी कोणाच्या घराणेशाहीवर बोट ठेवायचे आणि कोणी कोणाच्या एककल्ली स्वभावाला बोल लावायचे यातून साध्य काहीच होणार नाही. झालेच तर संधी दवडल्याचे नुकसान होईल.
