Donald Trump : जगात एकाच वेळी अनेक घटना घडत आहेत. काही युद्धे सुरू आहेत, काही युद्धे थांबवल्याचा दावा केला गेला. बहुतांश समस्या विविध देशांत म्हणजे युक्रेन-रशिया किंवा इस्रायल-हमास अथवा इस्रायल-इराण अशा असल्या तरी प्रत्येक ठिकाणी अमेरिकेची सावली आहे. युद्धे थांबवण्याचा दावा करणारे डोनाल्ड ट्रम्प वर्षभर सगळीकडे दिसले.

नोबेल पुरस्कार मिळवण्यासाठी स्वत:ला शांतीदूत घोषित करण्याचा प्रयत्न त्यांनी कसोशीने चालवला. तो मिळाला नाही तर ज्या महिलेला मिळाला त्या महिलेकडून त्यांनी तो स्वीकारण्यास कोणताही कमीपणा वाटून घेतला नाही.अस्थिर वातावरणातच त्यांनी टेरिफ वॉर सुरू केले. अमेरिकेचा किंबहुना स्वत:चा अहंकार कुरवाळण्यासाठी जगाला व्यापार युद्धाच्या तोंडी लोटले.

त्यात त्यांचे पारंपरिक मित्र युरोपीय देशही सुटले नाहीत. भारतावर त्यांनी प्रथम वार केला. मागच्या सहा महिन्यांत त्याचे बरेच चर्वितचरण झाले. कधी पाकिस्तानला गोंजारून तर कधी अन्य देशांच्या किंवा अन्य देशांच्या समूहाच्या व्यासपीठावरूनही भारताची टर उडवण्याचे काम केले. एवढे सगळे होत असतानाही व्यापारविषयक चर्चा सुरू असल्याचे दावे भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांकडून केले जात होते. ते वाक्यही इतके गुळगुळीत झाले होते की त्यावरचा विश्वासच उडाला होता.

अशात ट्रम्प यांनाच सोमवारी मुहूर्त गवसला. त्यांनी भारतासोबत कराराच्या संदर्भातील महत्त्वाची घोषणा करून टाकली. त्यांनी भारताचा टेरिफ सात टक्क्यांनी कमी केला. भारताला अमेरिका 18 टक्के आयात शुल्क आकारणार आहे. कराराचा तपशील अद्याप उघड केला नाही. तरीही भारतासाठी ही दिलासादायक बाब आहे. त्याचे कारण अमेरिकेने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे आपण भारताची किती छळवणूक आणि पिळवणूक करू शकतो ते दाखवून दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज भारताला स्वत:ला पुन्हा सेट करण्यासाठी आवश्यक अशी उसंत हवी होती. ती मिळाली.

कराराच्या औपचारिकता पूर्ण होण्यास काही वेळ जाईल. तथापि, किमान एका आघाडीवर भारताने काही काळासाठी शांतता प्राप्त केली असल्याचे आज निश्चित म्हणता येऊ शकते. जागतिक पातळीवर ज्या वेगाने घटना घडत आहेत त्या पाहता येथेच सुखावणे आणि स्थिरावणे भारताला परवडणारे नाही. भारतच नव्हे तर इतर कोणत्याही देशाने तसे करण्यासारखी स्थिती आज नाही.

प्रत्येकाला आपला स्वार्थ साधावा लागेल. त्यानुरूप देशांनी हालचाली सुरू केल्याचे संकेतही मागच्या पंधरवड्यात मिळाले. नुकतेच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमचे संमेलन झाले. त्यात काही राष्ट्रप्रमुखांनी नव्या जागाचा सिद्धांत मांडला आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी झाली तर येणार्‍या काळात अमेरिकेला रोखता येऊ शकते. तिची मक्तेदारी मोडीत काढली नाही तरी चाप बसू शकतो.

राष्ट्रप्रमुखांनी जे सूचित केले आहे त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा तो असा की अमेरिका आणि चीन या पहिल्या व दुसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थसत्ता आहेत. जर्मनी, जपान आणि भारत अनुक्रमे तिसर्‍या, चौथ्या व पाचव्या क्रमांकावर आहेत. रशिया नवव्या तर कॅनडा दहाव्या स्थानावर आहेत. ब्रिटन, फ्रान्स, इटली मध्ये येतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजवटीत अमेरिका ज्या प्रकारे आक्रमक झाली आहे ती पाहता अमेरिका आपले वर्चस्व कायम राखण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. डॉलरचे स्थान आणि त्याची श्रीमंती यामुळे नजिकच्या भविष्यात अमेरिकेला आव्हान नाही.

आपल्याला कोणताही धोका नाही याची खात्रीही त्या देशाला असल्यामुळे हा देश काहीसा निर्धास्तही आहे. जेव्हा अशी निर्धास्तता असते, तेव्हा जुळवून घेण्याची किंवा संयमाने घेण्याची बुद्धी क्षीण होते. आपल्यापेक्षा कमकुवत असलेल्या देशांसोबत एकाच मंचावर बसणे किंवा त्यांच्याशी व्यवहार करणे मग कमीपणाचे वाटू लागते. तो अहंकार ट्रम्प यांच्या अमेरिकेत ठासून भरलेला दिसतो.

आपल्या दुसर्‍या टर्ममध्ये त्यांनी चीन वगळता प्रत्येक देशाचा अपमानच केला आहे आणि त्यांना आपल्या शर्थी मानाव्याच लागतील असे फर्मान काढले आहे. जे देश विविध कारणास्तव अमेरिकेच्या भरवशावर होते अथवा त्यांचे पारंपरिक मित्र होते तेही ट्रम्प यांच्या जाचातून सुटले नाहीत. ज्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा अमेरिका आधार होती त्या संघटनांतून बाहेर पडण्याची एकतर्फी घोषणा अमेरिकेने केली.

अमेरिका नसल्यामुळे या संघटना खिळखिळ्या होणारच आहेत व ट्रम्प यांचा अंतिम हेतू त्यातच साध्य होणार आहे. त्यांना व्यक्तीश: अन्य राष्ट्रांना याचकाच्या भूमिकेत ठेवूनच त्यांच्याशी व्यवहार करावयाचा आहे. हीच बाब कॅनडा आदी देशांच्या प्रमुखांच्या ध्यानात आल्यामुळे त्यावरील उपायांची गंभीर चर्चा आता होऊ लागली आहे.

याच स्थितीत जर आपण कायम राहिलो तर आपण केवळ अमेरिकेच्या ताटातला एक मेनू बनून राहू असा इशाराच कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी दिला. पहिल्या दहा अर्थव्यवस्थांमधील पहिले दोन देश सोडले तर प्रत्येक देशाचे आपापले संस्कार, विचार आणि धोरण आहे. त्याला कवटाळून न बसता बदलाची तयारी त्यांनी सूचित केली आहे.

एक गट म्हणून जेव्हा आपण मधली राष्ट्रे एकत्र येऊ तेव्हा आपल्याला ठोस भूमिका घेता येईल आणि आपल्याला दडपून टाकणे अशक्य होईल हा त्यामागचा विचार आहे. हा विचार योग्य असाच म्हणावा लागेल. जगात विविध करार होत आहेत. भारतानेच युरोपीय संघासह दोन डझन देशांशी व्यापार करार केले आहेत. युरोपीय राष्ट्रेही नव्या शक्यतांचा विचार आणि करारांची चाचपणी करत आहेत.

त्यानंतरच ट्रम्प यांना उपरती झाली असावी. हे एका मोठ्या बदलाच्या दिशेने जाण्याचेच संकेत आहेत. ट्रम्प यांनी भारताचे टेरिफ किती टक्के कमी केले यापेक्षा ही जी उसंत दिली आहे त्याकरता त्यांचे आभार मानायला हवेत.