मुंबई : जर तुम्ही दररोज PhonePe, Google Pay किंवा Paytm सारख्या UPI अ‍ॅप्सचा वापर करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण 1 ऑगस्ट 2025 पासून UPI व्यवहारांसाठी नवे नियम लागू होत असून, हे नियम तुमच्या दररोजच्या व्यवहारांवर थेट परिणाम करणार आहेत.

NPCIने जाहीर केल्या नवीन API गाईडलाईन्स

UPI सेवा अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि स्थिर बनवण्यासाठी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बँक आणि पेमेंट अ‍ॅप्ससाठी नवे API नियम जारी केले आहेत. हे बदल तांत्रिक स्वरूपाचे असले तरी त्याचा थेट परिणाम तुमच्या व्यवहारांवर होणार आहे.

1) दिवसातून केवळ 50 वेळाच बॅलन्स चेक करता येणार –

आता कोणत्याही एकाच UPI अ‍ॅपवरून केवळ ५० वेळाच खाते उर्वरित शिल्लक (Balance) तपासता येणार आहे. वारंवार बॅलन्स चेक करण्यामुळे सर्व्हरवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी ही मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.

2) लिंक्ड अकाउंट तपासणीसाठीही मर्यादा –

तुमच्या मोबाइल नंबरशी लिंक असलेली बँक खाती तपासण्यासाठी अ‍ॅपला दिवसात फक्त २५ वेळा API कॉल करता येईल. यामुळे अनावश्यक API वापर कमी होणार आहे आणि सेवा अधिक सुरळीत होणार आहे.

3) ऑटो-डेबिटसाठी ठराविक वेळा निश्चित –

Netflix, SIP किंवा इतर सबस्क्रिप्शनसाठी होणाऱ्या ऑटो-डेबिट व्यवहार आता केवळ खालील तीन वेळेतच प्रक्रिया होतील:

-सकाळी 10 वाजेपर्यंत

-दुपारी 1 ते 5 दरम्यान

-रात्री 9:30 नंतर

हे वेळापत्रक निश्चित केल्याने ‘पिक अवर्स’मध्ये सर्व्हरवर होणारा भार कमी होईल.

4) फेल झालेल्या पेमेंटचे स्टेटस तपासण्यावर मर्यादा –

जर तुमचा UPI व्यवहार अयशस्वी झाला, तर तुम्हाला त्याचे स्टेटस दिवसात फक्त ३ वेळाच तपासता येणार आहे आणि प्रत्येक वेळेस किमान 90 सेकंदांचा अंतर ठेवणे बंधनकारक असेल.

5) आधीच झाले आहे स्पीड बूस्ट –

जून 2025 मध्येच NPCI ने API रिस्पॉन्स टाइम कमी केला होता:

-यशस्वी व्यवहारासाठी – 15 सेकंद

-अयशस्वी व्यवहारासाठी – 10 सेकंद

त्यामुळे व्यवहार अधिक जलद आणि अचूक होत आहेत.

6) व्यवहारापूर्वी मिळेल खातेदाराचे नाव

30 जून 2025 पासून सर्व UPI अ‍ॅप्सवर व्यवहार करण्यापूर्वी ज्याच्या खात्यात पैसे पाठवायचे आहेत त्याचे रजिस्टर केलेले नाव आधीच दाखवले जात आहे. यामुळे फसवणुकीचा धोका मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे.

7) चार्जबॅकसाठीही मर्यादा लागू

डिसेंबर 2024 पासून एक महिना म्हणजे 30 दिवसात फक्त 10 वेळाच चार्जबॅक करता येणार असून, कोणत्याही एकाच युजर किंवा कंपनीसाठी ही मर्यादा 5 वेळांची असेल. यामुळे फसवणुकीचा गैरवापर टळेल. हे सर्व बदल NPCIच्या आदेशानुसार 1 ऑगस्ट 2025 पासून अंमलात येणार आहेत. त्यामुळे UPI व्यवहार करताना नव्या नियमांची माहिती असणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, व्यवहारात अडथळे येऊ शकतात.

चार्जबॅक म्हणजे काय?

चार्जबॅक (Chargeback) हा एक पेमेंट रिव्हर्सल प्रक्रिया आहे — म्हणजे एखादा युजर जर ऑनलाईन व्यवहार (UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्डने) करताना कोणत्याही कारणाने पैसे गेले पण सेवा मिळाली नाही, वस्तू चुकीची आली, किंवा फसवणूक झाली, तर युजर आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी बँक किंवा पेमेंट अ‍ॅपकडे ‘चार्जबॅक’ची मागणी करू शकतो.