Bhor Municipal Council: भोर नगरपालिकेत हायव्होल्टेज ड्रामा! थेट नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांच्या केबीनला ठोकले टाळे
Bhor Municipal Council: नगराध्यक्षांच्या केबीनमधील फर्निचर कामावरून भोर नगरपालिकेत नवा वाद; उपनगराध्यक्ष आणि भाजप नगरसेवकांचा मनमानी कारभाराचा आरोप.

Bhor Municipal Council – भोर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष यांच्या केबिनमधील फर्निचरच्या अंतर्गत वादामुळे प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, गटनेते, नगरसेवक आदी सर्वच लोकप्रतिनिधींच्या केबिनला थेट टाळे ठोकले. नगरपालिकेच्या इतिहासात अशी घटना प्रथमच घडली असून, “आम्ही लोकप्रतिनिधींना भोरच्या विकासासाठी निवडून दिले आहे. पालिका ही राजकीय आखाडा झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे.
नगराध्यक्षांच्या केबिनमधील पूर्वीचे फर्निचर चांगल्या स्थितीत असतानाही, त्यांनी मुख्याधिकारी व नगरसेवकांची पूर्वपरवानगी न घेता दोन महिन्यांपूर्वी नवीन फर्निचरचे काम सुरू केले. हा विषय पालिकेच्या सभेमध्ये मांडला. हा नगराध्यक्षांचा मनमानी कारभार असल्याचा गंभीर आरोप उपनगराध्यक्षा जयश्री शिंदे, गटनेते अमित सागळे व भाजपच्या सर्व नगरसेवकांनी केला. त्यांनी मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांना निवेदन देऊन आक्षेप नोंदवला होता.
दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “आम्ही निवडून आल्यानंतर पालिकेच्या इमारतीत उपनगराध्यक्षांच्या केबिनशेजारी नगरसेवकांसाठी स्वतंत्र केबिन होती. मात्र, काही कालावधीनंतर उपनगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या केबिनमधील विभागणी विनापरवानगी तोडली. त्यामुळे नगरसेवकांचे केबिनच गायब झाले, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नगरसेवक केदार देशपांडे यांनी केला.
फर्निचरची तोडफोड करून नगरपालिकेच्या मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी संबंधितांची चौकशी करावी, असे निवेदन त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे. प्रशासनाने सर्व केबीन सील केल्यामुळे जनतेची गोची झाली आहे. दरम्यान, शहराचा विकास, मूलभूत सुविधा, जनतेचे प्रश्न बाजूला सारून नगरपालिकेत केवळ राजकीय संघर्ष, आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आले आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या थेट कारवाईमुळे पालिकेच्या दैनंदिन कामकाज, विकासकामांवर विपरित परिणाम होत आहे.
पाच वर्षे वादातच जाणार?
निवडणुकीपूर्वी स्वतःला जनतेचे सेवक म्हणवून घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे हेच खरे रूप आहे का? असा रोखठोक सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत. राजकीय सत्तासंघर्षामुळे आणि अंतर्गत गोंधळामुळे शहरातील रखडलेली विकासकामे अधिक रेंगाळू नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता संपूर्ण वादावर प्रशासन, लोकप्रतिनिधी पुढे काय भूमिका घेतात, याकडे भोरकरांचे लक्ष लागले आहे.





