पुणे – ऐतिहासिक भिडेवाड्याची जागा ताब्यात घेण्यासाठी गेलेल्या महापालिका अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांना सोमवारी जागेचा ताबा न घेताच परतावे लागले. सकाळी ११:३०च्या सुमारास महापालिकेचे अधिकारी जागेवर गेले असता अनेक भाडेकरूंनी दुकाने बंद ठेवली होती. त्यामुळे, अधिकार्‍यांना परत फिरावे लागले.

तर, जागा ताब्यात देण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी. या मागणीसाठी भाडेकरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवरही सोमवारी सुनावणी झाली. भाडेकरूंच्या वतीने ताबा घेण्यास स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे, महापालिकेची जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

१३ वर्ष वाया तरी आणखी एक दिवस दिला…

महापालिकेने २००६ मध्ये या जागेत स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. जागा मालकांनी विरोध केल्याने जवळपास १३ वर्षे न्यायालयात लढा सुरू होता. पालिकेच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही जागामालक व भाडेकरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीमध्ये त्यांची मागणी फेटाळत १३ वर्षे न्यायालयीन लढ्यात गेल्याबाबत शेरा ओढला. तरीही महापालिके जागा मालकांना आणखी एक दिवस दिला होता.

मात्र, भाडेकरूंकडून दुकाने बंद ठेवत ताबा जागेचा ताबा दिला नाही. दरम्यान, याबाबत आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याबाबत सोमवारी तातडीची बैठक बोलाविली होती. मात्र, विधी विभागाचे अधिकारी दिल्लीत असल्याने पुढील दोन दिवसात याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

आता सक्तीने भूसंपादन…

जागेचा ताबा देण्यास नकार दिल्याने जागेवर पंचनामा करण्यात आला असून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे जागेचे भूसंपादन आता सक्तीने केला जाणार असल्याचे तसेच याचीही तयारी करण्यात आल्याचे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.