नवी दिल्ली – भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गुजरात दंगलीबाबत ‘बीबीसी’ने अलीकडेच एक माहितीपट प्रदर्शित केला आहे. बीबीसीने ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ नावाच्या माहितीपटात गुजरात दंगलींमध्ये तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यानंतर केंद्र सरकारने या डॉक्युमेंट्री विरोधात पाऊल उचलत बॅनचा निर्णय घेतला. यावरून राजकरण चांगलेच तापत असताना हा चर्चित मुद्दा थेट न्यायालयात गेला आहे.

बीबीसी डॉक्युमेंटरीवर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालय 6 फेब्रुवारीला सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की बीबीसी डॉक्युमेंटरी “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” वर बंदी घालण्याचा केंद्राचा निर्णय चुकीचा, मनमानी आणि असंवैधानिक आहे.

अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने बीबीसी डॉक्युमेंटरीचे दोन्ही भाग पाहण्याची आणि तपासणी करण्याची विनंती केली. गुजरात दंगलीला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असणाऱ्यांवर न्यायालयाने कारवाई करावी, असे देखील याचिकेत म्हटले आहे.

Supreme Court agrees to list on February 6 a PIL against the Centre’s decision to ban a BBC documentary on the 2002 Gujarat riots in the country. Advocate ML Sharma mentions the matter for an early hearing before a bench headed by Chief Justice DY Chandrachud. pic.twitter.com/I2idtjERKi

— ANI (@ANI) January 30, 2023

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा बंदी आदेश बेकायदेशीर, दुर्भावनापूर्ण, मनमानी आणि असंवैधानिक असल्याचे सांगत ते रद्द करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर 6 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.