नवी दिल्ली – बॅंकर्सच्या इंडियन बॅंकर्स असोसिएशन या संघटनेने रिझर्व बॅंकेकडे राष्ट्रीय मालमत्ता फेररचना कंपनी म्हणजे बॅड बॅंक स्थापन करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.
बॅड बॅंकेची नोंदणी अगोदरच कंपनी निबंधकाकडे करण्यात आली आहे.

या संदर्भातील सर्व पेपरवर्क अगोदरच झाले असून रिझर्व्ह बॅंकेकडे आवश्‍यक ती परवानगी मागण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 2017 पासून या विषयावर चर्चा चालू असून काही आठवड्यातच रिझर्व्ह बॅंक आता बॅड बॅंकेला परवानगी देण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, सप्टेंबर किंवा ऑक्‍टोबरमध्ये रिझर्व बॅंकेकडून परवानगी मिळेल. स्टेट बॅंकेतील वरिष्ठ अधिकारी पी एम नायर यांची या बॅंकेच्या व्यवस्थापक व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी बॅंकातील अनुत्पादक मालमत्ता वाढत चालल्याचा अर्थसंकल्पात उल्लेख केला होता.

ती मालमत्ता कमी करण्यासाठी शिस्तबद्ध प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सांगितले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून बॅड बॅंक स्थापन करावी लागणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले होते. सरकारी बॅंकांच्या संघटनेने गेल्या वर्षी सरकारकडे बॅड बॅंक स्थापन करण्याची गरज असल्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारून त्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू केली होती. या बॅंकेच्या भागभांडवलात सरकारी बॅंकांचा वाटा 51 टक्के तर उरलेला वाटा खासगी बॅंकांचा असण्याची शक्‍यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार बॅंकांनी 89 हजार कोटी रुपयांच्या 22 कर्जाची ओळख केली आहे. ही कर्जे बॅड बॅंकेकडे हस्तांतरित केली जातील.