पुणे – गेल्या चार ते पाच वर्षांत शहरात पावसाळ्यात पाण्याची तळी साचत असल्याने देशातील पावसाळ्यात पूरस्थिती उद्भवणाऱ्या शहरांमध्ये पुणे शहराचा समावेश केंद्र शासनाने केले आहे. त्यामुळे या पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी महापालिका दरवर्षी नालेसफाई आणि चेंबर सफाईवर कोट्यवधीचा खर्च करत असली तरी कायमस्वरुपी उपाय योजना करण्यासाठी महापालिकेस आवश्‍यक असलेला निधी उपलब्ध नसल्याने महापालिकेकडून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केंद्राच्या निधीच्या प्रतीक्षेत आहे.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून महापालिकेत तब्बल 250 कोटींचा निधी शहरी पूर व्यवस्थापनासाठी देण्यात येणार आहे. या निधीतून 150 कोटींचा खर्च पावसाळी जलवाहिन्यांसाठी तर 100 कोटी रूपये आपत्ती व्यवस्थापनाच्या इतर उपाय योजनांवर खर्च केला जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. महापालिकेस हा निधी एकत्रित दिला जाणार असून 2026 पर्यंत तो खर्च करणे अपेक्षित असणार आहे.

आधी सर्वेक्षण करणार

दरम्यान, या निधीतून कोणत्या भागात कामे करायची यासाठी आराखडा तयार होणार आहे. त्यापूर्वी महापालिकेकडून पावसाळ्यात पाणी साचणाऱ्या जागांचे सर्वेक्षण केले जाणार असून त्यानुसार, कामे निश्‍चित केली जाणार आहे. त्यासाठी गेल्या चार ते पाच वर्षात सातत्याने पाणी साठलेल्या ठिकाणांची माहिती संकलित करून त्यानुसार, कामाचे नियोजन होणार आहे.

300 किलोमीटरच्या पावसाळी वाहिन्या

शहरात सुमारे 1400 किलोमीटरचे रस्ते असले तरी केवळ 300 किलोमीटरच्या पावसाळी वाहिन्या आहेत. तर या पावसाळी वाहिन्या केवळ महत्त्वाच्या रस्त्यावरून पावसाळी वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. त्या पेक्षाही वाईट बाब म्हणजे, मेट्रो तसेच, समान पाणी योजना आणि खासगी केबल कंपन्याच्या खोदाईत अनेक ठिकाणी पावसाळी वाहिन्यांचे नुकसान झाले आहे.

त्यातच, अनेक ठिकाणी पावसाळी वाहिन्या नदीत सोडणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात त्या ड्रेनेजच्या चेंबरला जोडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, महापालिकेस केंद्राकडून मिळालेल्या निधीतून नवीन पावसाळी वाहिन्या टाकण्यासह, जुन्या वाहिन्या नदीपात्रास जोडल्या जाणार आहेत.