पुणे- तब्बल तीस वर्षे ग्राहकांना सदनिकेचा ताबा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कारिया बिल्डर्सचा भागीदार महेंद्र छगपाल कारिया याला एक वर्षे साधा कारावास आणि दहा हजार रुपयांचा दंड सुनावला.

नोंदणीकृत खरेदीखत करून ग्राहकांना सदनिकेचा ताबा देण्याचे आदेश आयोगाने दिले असतानाही, त्याचे जाणीवपूर्वक पालन न केल्याने आयोगाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 27 नुसार दोषी ठरवत अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख आणि सदस्य शुभांगी दुनाखे व अनिल जवळेकर यांनी हा आदेश दिला आहे.

या प्रकरणी शोभा भगदे आणि हरेश भगदे (रा. गणेश पेठ) या बहीण-भावाने ग्राहक आयोगाकडे कारिया बिल्डर्सविरोधात दरखास्त अर्ज (अंमलबजावणी) दाखल केला होता. अर्जदारांतर्फे ऍड. मिलिंद महाजन यांनी बाजू मांडली. अर्जदारांनी नोव्हेंबर 1990 मध्ये कारिया बिल्डर्सच्या कोणार्क क्‍लासिक, बंडगार्डन रोड या इमारतीतील ए-4 व ए-5 सदनिका आरक्षित केली होती.

कारिया बिल्डरने या सदनिकेचा ताबा न दिल्याने अर्जदारांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यावर बांधकाम व्यावसायिकाने नोंदणीकृत खरेदीखत करून तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा द्यावा, व तक्रारदारांनी सदनिकेची उर्वरित रक्कम वार्षिक 24 टक्के व्याजाने बिल्डरला द्यावी, किंवा बांधकाम व्यावसायिकाने तक्रारदारांनी दिलेली रक्कम वार्षिक 9 टक्के व्याजाने त्यांना परत करावी, असे आदेश आयोगाने नोव्हेंबर 1990 मध्ये दिले होते.

त्यानुसार, अर्जदार व्याजासह होणारी रक्कम देऊन सदनिकेचा ताबा घेण्यास तयार असताना, कारिया बिल्डरने या आदेशाची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे अर्जदारांनी जून 2016 मध्ये ग्राहक आयोगाकडे आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी धाव घेतली.