नवी दिल्ली – एक देश-एक निवडणूक विधेयक संविधानाच्या कोणत्याही वैशिष्ट्यावर परिणाम करत नाही आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे, असे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी संसदीय समितीला सांगितले. संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर उपस्थित असलेल्या काही कायदेतज्ज्ञांनी संविधान दुरुस्ती विधेयकाच्या काही पैलूंबद्दल काही सदस्यांच्या चिंता व्यक्त केल्या, परंतु वेंकटरमणी म्हणाले की प्रस्तावित कायद्यांमध्ये कोणत्याही सुधारणांची आवश्यकता नाही.

विरोधी पक्षांनी या विधेयकांवर टीका केली आहे आणि ते संविधानाचे उल्लंघन करतात असे म्हटले आहे. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि सध्या टेलिकॉम विवाद निपटारा आणि अपीलीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष डीएन पटेल यांनी त्यांच्या सादरीकरणात एक देश-एक निवडणूक प्रस्तावाच्या सकारात्मक पैलू तसेच आव्हानांवरही चर्चा केली.

ते म्हणाले की, ही संकल्पना देशासाठी चांगली आहे, परंतु कोणताही प्रस्तावित कायदा नेहमीच सुधारला जाऊ शकतो. पटेल यांनी धोरणांचे सातत्य, दीर्घकालीन धोरणांवर लक्ष केंद्रित करून चांगले प्रशासन, राजकीय पक्षांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी चांगले आकलन झालेल्या स्थितीत असलेल्या लोकांचे माहितीपूर्ण मतदान आणि खर्चात कपात हे सकारात्मक पैलू असल्याचे नमूद केले.

तथापि, त्यांनी राज्य स्वायत्ततेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामासह संघराज्याबद्दलच्या चिंता आणि प्रादेशिक मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याचा धोका यासारख्या आव्हानांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, काही राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभा निवडणुकीसोबतच राज्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी वाढवता येऊ शकतो, परंतु हा विचार सध्याच्या विधेयकांचा भाग नाही.

जेव्हा पटेल यांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या जागतिक पद्धतीचा उल्लेख केला तेव्हा काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वड्रा यांनी स्वीडन आणि बेल्जियमसारख्या देशांची तुलना भारताशी करता येईल का असा प्रश्न केला. त्यांनी असेही म्हटले की एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या फायद्यांबाबतचे सर्व दावे बहुतेक अनुमान आहेत कारण त्यांचा कोणताही अभ्यास केलेला नाही.