नवी दिल्ली : भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि जे. एस. खेहर यांनी ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयकासंदर्भात संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) समोर सादरीकरण करताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाला प्रस्तावित सुधारणा विधेयकात नमूद केलेल्या अमर्याद अधिकारांपासून रोखले पाहिजे. या विधेयकामुळे निवडणूक आयोगाला मिळणाऱ्या प्रचंड शक्तींवर नियंत्रण आणि संतुलन राखण्यासाठी एक यंत्रणा असावी, असे त्यांनी सुचवले.

जेपीसीची बैठक, माजी सरन्यायाधीशांचे सादरीकरण –

भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (11 जुलै 2025) जेपीसीची बैठक पार पडली. या बैठकीत माजी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी सांगितले की, हे विधेयक तत्त्वतः संविधानाच्या मूलभूत ढांच्याचे उल्लंघन करत नाही. तथापि, निवडणूक आयोगाला प्रस्तावित अतिरीक्त अधिकारांमुळे त्याच्या भूमिकेची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

निवडणूक आयोगाच्या शक्तींवर नियंत्रण हवे –

माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि जे. एस. खेहर यांनी जेपीसीला सल्ला देताना म्हटले की, निवडणूक आयोगाला विधेयकात प्रस्तावित केलेल्या बेलगाम अधिकारांऐवजी नियंत्रण आणि संतुलन राखणारी यंत्रणा असावी. तसेच, निवडणूक प्रक्रियेच्या संचालनासाठी एक स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याची शिफारसही त्यांनी केली.

जेपीसी अध्यक्षांचे निवेदन –

जेपीसीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, “आजच्या बैठकीत माजी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ‘एक देश एक निवडणूक’ संदर्भातील संवैधानिक प्रश्नांवर आपली मते मांडली. आम्ही महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड आणि चंदीगड येथील राज्य सरकार तसेच इतर भागधारकांशी चर्चा केली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे सूचना जाणून घेऊन सर्वसमावेशक माहिती गोळा करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”

129 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर –

उल्लेखनीय आहे की, ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक मागील वर्षी डिसेंबर 2024 मध्ये संसदेत मंजूर झाले होते. तज्ज्ञांच्या मते, सरकार 2029 पासून हे विधेयक लागू करण्याच्या तयारीत आहे. हे संविधानाचे 129 वे दुरुस्ती विधेयक आहे.

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न –

प्रस्तावित विधेयकामुळे निवडणूक आयोगाला मिळणाऱ्या विस्तृत अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. माजी सरन्यायाधीशांनी यासंदर्भात राष्ट्रीय चर्चेची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील निवडणूक प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.