देशात लोकसभेची आणि सर्व राज्यांची विधानसभांची निवडणूक एकाच वेळी घेण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ याबाबतचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. आता ते अधिक विचारार्थ संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधेयक मांडण्यापूर्वी लोकसभेमध्ये या विषयावर गरमागरम चर्चाही झाली. तरीही सरकारने हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मांडले.

संसदीय शिष्टाचाराप्रमाणे जेव्हा लोकसभेसमोर आलेल्या एखाद्या विषयावर अधिक चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात येते तेव्हा त्यामध्ये राजकीय पक्षांना त्यांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले जाते. ठराविक कालावधीमध्येच म्हणजेच 90 दिवसांत संयुक्त संसदीय समितीला आपला अहवाल सादर करावा लागतो.

लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये भाजपचे बहुमत असल्याने या संसदीय समितीवर भाजपचाच वरचष्मा असणार. संसदीय समितीचा अहवाल काय असेल याबाबत जरी अंदाज व्यक्त करता येत असला तरी या विषयामध्ये व्यावहारिकता तपासण्याचीही गरज आहे. देशाची निवडणूक आयोग यंत्रणा आणि सुरक्षा यंत्रणांवरील दबाव कमी करण्याच्या उद्देशाने आणि देशात सतत कोठे ना कोठे निवडणुका होत असल्याने आचारसंहितेचा फटका विकास प्रक्रियेला बसत असल्याने देशात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घ्याव्यात, अशा प्रकारचा युक्तिवाद हे विधेयक मांडताना आणि त्यापूर्वीही करण्यात येत होता.

पण भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशामध्ये एकाच वेळी लोकसभेची निवडणूक आणि सर्व राज्यांची विधानसभा निवडणूक घेणे शक्य आहे का, याबाबत ग्राउंड रिएलिटीसुद्धा तपासून बघण्याची गरज आहे. देशात काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा लोकसभेची निवडणूक झाली तेव्हा त्या निवडणुकीसोबत देशातील चार राज्यांची विधानसभा निवडणूक झाली होती. त्यानंतर पाच-सहा महिन्यांनी महाराष्ट्र आणि इतर दोन-तीन राज्यांची विधानसभा निवडणूक झाली. आता 2025च्या पूर्वार्धात दिल्लीसारख्या काही राज्यांची निवडणूक होईल आणि नंतरच्या कालावधीमध्ये सातत्याने कोणत्या ना कोणत्या राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील.

म्हणजे जर तत्त्वतः विचार करायचा झाल्यास लोकसभेसोबत फक्त देशातील चार राज्यांची मुदत संपत आहे. उर्वरित राज्यांची मुदत संपण्यापूर्वीच त्यांना लोकसभेसोबत निवडणुकीच्या मैदानात उतरवावे लागेल, तर काही राज्यांची मुदत संपल्यानंतर त्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट जारी करून ‘एक देश एक निवडणुकी’चा अट्टहास पूर्ण करावा लागेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया त्रासदायक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकशाही निवडणुकीमध्ये जे मतदारांच्या मनस्थितीचे महत्त्वाचे तत्त्व आहे त्यालाच ह्या विषयामुळे बाधा पोहोचू शकते.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतामध्ये गेल्या 75 वर्षांच्या कालावधीमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका असो किंवा विविध राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका असोत त्या ठिकाणी मतदारांनी विविध प्रकारचे कौल देऊन काही राजकीय पक्षांना सत्ताधारी करण्याची किंवा काही पक्षांना विरोधी बाकावर बसण्याची वेळ आणली आहे. एखाद्या राज्याची विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी चर्चेत असणारे प्रश्‍न किंवा निर्माण झालेली परिस्थिती थेटपणे त्या निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करते, असे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे.

बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे मतदारसुद्धा आपला कौल बदलत असल्यानेच लोकशाहीमध्ये सत्तांतर होण्याचा जिवंतपणा कायम राहू शकतो. सर्व निवडणुका एकदम घेत असताना हा जिवंतपणाही कमी होण्याचा धोका आहे. कारण एकाच वेळी सर्व निवडणूक होत असताना सामाजिक परिस्थिती आणि मतदारांची मनःस्थिती समान राहू शकते. मतदारांचा कौलही समान राहू शकतो. निवडणुकीतील गंमत त्यामुळे कमी होऊ शकते. साहजिकच हा विषय संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवला ते बरे झाले.

कारण, आता नजीकच्या कालावधीमध्ये या निमित्ताने केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य पातळीवरील निवडणूक आयोग, त्या त्या राज्यांमधील प्रमुख राजकीय पक्ष आणि तेथील विधानसभांचे सभापती आणि सर्वसामान्यांना नागरिक यांच्याशी चर्चा करून ही संकल्पना खरोखरच व्यवहार्य आहे का, याबाबत निष्कर्ष काढावा लागणार आहे. केवळ अट्टहास करून अशा प्रकारच्या कल्पना पुढे रेटून काहीच साध्य होणार नाही. ज्या प्रकारे काही वर्षांपूर्वी नोटाबंदीचा विषय सरकारच्या अंगाशी आला होता आणि मोठा गाजावाजा करूनही काहीच साध्य झाले नव्हते उलट मनःस्ताप झाला होता.

त्याच प्रकारे ‘एक देश एक निवडणूक’ हा विषयही सत्ताधारी पक्षाच्या अंगाशी येऊ शकतो. एकतर भारतात अमेरिकेच्या अध्यक्षीय पद्धतीप्रमाणे निवडणूक पद्धत वापरली जात नाही. अमेरिकेतील नागरिक एकाच वेळी केंद्रासाठी आणि राज्यासाठी मतदान करत असतात. भारतातील लोकशाही पद्धत संपूर्णपणे वेगळी असल्याने लोकसभा निवडणुकीइतकेच विधानसभा निवडणुकीला महत्त्व असते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांवर नजर टाकली, तर जेव्हा एखाद्या राज्यामध्ये मतदार अधांतरी कौल देतात तेव्हा त्या राज्यामध्ये सरकार स्थापन होण्याची परिस्थिती नसेल, तर काही काळ राष्ट्रपती राजवट लादून नंतर नव्याने निवडणुकीला सामोरे जाण्याचाही प्रसंग अनेक वेळा आलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ ही प्रक्रिया जास्तच अडचणीची ठरू शकते.

प्रथमदर्शनी तरी या संकल्पनेमध्ये अनेक अव्यवहार्य बाजू दिसून येत आहेत. संयुक्त समितीत चर्चा होऊन व्यवहार्य नसलेली ही कल्पना रद्द करण्याची शिफारस ही समिती करेल अशीच आशा करावी लागेल. सध्याची निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थित आहे आणि त्या प्रक्रियेला धक्का लावण्याची गरज नाही हाच याचा अर्थ.