विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कारभाराला “चाप’ बसणार

पुणे – पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अनागोंदी कारभाराला “चाप’ लावण्यासाठी प्रभारी शिक्षण उपसंचालक अनुराधा ओक सरसावल्या आहेत. त्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शिस्तीचे धडे देत प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याला प्राधान्य दिले आहे.

या कार्यालयातील शिपायाला 26 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचलत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडल्याची घटना डिसेंबरमध्ये घडली होती. यामुळे शिक्षण विभागाला कलंक लागला. शासनाकडून या प्रकाराची गंभीर दखल घेत सहायक संचालक प्रवीण अहिरे यांच्याकडून प्रभारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली.

यानंतर ओक यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. त्यांनी तत्काळ कार्यालयातील कामकाज पद्धतीत सकारात्मक बदल सुरुवात केले आहेत. कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येकाची नोंद ठेवण्यासाठी रजिस्टरही मांडण्यात आले आहे. यात व्यक्तीचे नाव, कामाचे स्वरूप, शाळा किंवा महाविद्यालयाचे नाव, रजा काढून आलेत, की कामावरून परस्पर आले आहेत, कोणास भेटावयाचे आहे, मोबाइल नंबर याची माहिती नोंदवावी लागत आहे. आता कोणालाही संबंधित लिपिकाला परस्पर भेटण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे. कामकाजासाठी शाखा प्रमुखांना भेटता येणार आहे.

विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या बुधवारी, पहिल्या व तिसऱ्या शनिवारी भेटता येणार आहे. एजंटांचाही कायमस्वरुपी बंदोबस्त करण्यासाठी ठोस कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. यामुळे कोणत्याही कामासाठी आर्थिक “वजन’ वापरण्याच्या प्रकाराला आळा बसण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे.

काही बड्या अधिकाऱ्यांनी घरी नेलेल्या काही फाइल्स आणि रजिस्टरही ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. आवक-जावक रजिस्टर आता सक्षमपणे ऑनलाइनद्वारेच अपडेट ठेवण्यात येणार आहे. त्यात कोणालाही गडबड करता येणार नाही. काही जावक रजिस्टर सील करुन ठेवण्यात आलेले आहेत.

दाखल प्रकरणांपैकी मार्गी लागलेल्या व प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांची माहिती सूचना फलकावरच लावण्यात येणार आहे. दाखल प्रकरणावरील निर्णय व मान्यतेची पत्रे थेट संबंधितांना पोस्टानेच पाठवणात येणार आहेत. यामुळे कार्यालयात दररोज होणारी गर्दी आपोआप कमी होण्यास मदतच होणार आहे, हे स्पष्टच आहे.