मुंबई : सरकार विविध विभागांमध्ये नियुक्त केलेल्या सल्लागारांबाबतचे नियम कडक करून, त्यांच्या नियुक्त्या आणि देयकांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करणार, अशी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी बुधवारी दिली. सरकारी कार्यालयांमध्ये पर्यवेक्षक म्हणून काम करणाऱ्या आणि काही प्रकरणांमध्ये एकाच वेळी वेगवेगळ्या विभागांकडून मोबदला मिळवणाऱ्या खाजगी व्यक्तींच्या मुद्द्यावर त्यांनी लक्ष वेधले. सल्लागाराच्या नावाखाली होणारी लूट रोखण्याची गरज आहे, असे मंत्र्यांनी आयटी विभागाच्या आढावा बैठकीत सांगितले. आयटी विभागामार्फत पॅनेल केलेले सल्लागार विविध मंत्रालयांमध्ये काम करत आहेत, परंतु कोणाची नियुक्ती केली जाते किंवा त्यांना किती वेतन दिले जाते याची माहिती विभागाला दिली जात नाही. हे अनुचित आहे आणि सल्लागाराच्या नावाखाली होणारी लूट आहे, असे शेलार म्हणाले. राज्य सचिवालयात नियुक्त केलेल्या सर्व सल्लागारांची माहिती आयटी विभागासोबत अनिवार्यपणे शेअर करावी यासाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना संबंधित सरकारी ठरावात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. पुढे जाऊन, कोणताही विभाग एका सामान्य पोर्टलवर संपूर्ण माहिती सादर केल्याशिवाय सल्लागारांची नियुक्ती करू शकत नाही. यामुळे जबाबदारी येईल आणि अनियमितता कमी होईल, असे मंत्री म्हणाले. त्यांच्या मते, सध्या सहा पॅनेलवर समाविष्ट असलेल्या एजन्सींमधील २४६ व्यक्ती सरकारी विभागांमध्ये सल्लागार म्हणून काम करत आहेत. समस्या अशी आहे की खाजगी व्यक्ती सरकारी कार्यालयांमध्ये पर्यवेक्षक म्हणून काम करत आहेत आणि काही प्रकरणांमध्ये वेगवेगळ्या विभागांकडून एकाच वेळी चार ते पाच पट जास्त वेतन घेत आहेत. हे राज्याच्या तिजोरीचे नुकसान आहे, असे शेलार यांनी नमूद केले. आयटी विभाग एक पोर्टल तयार करेल अशी माहिती त्यांनी दिली जिथे सर्व विभागांना त्यांच्या सल्लागारांची आणि वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी नियुक्त केलेल्या व्यक्तींची माहिती अपलोड करावी लागेल. जर सल्लागारांनी काम केले नाही किंवा विभाग माहिती देण्यास अपयशी ठरले तर आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर नवीन सरकारी ठराव प्रस्तावित करू, असे ते म्हणाले. बैठकीला आयटी विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुतिया, महाआयटी संचालक संजय काटकर आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
