नवी दिल्ली : मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना निर्दोष ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना नोटीस बजावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्यांना निर्दोष ठरवण्यात आले आहे, त्यांना आता अटक केली जाणार नाही. पण ज्या लोकांना सोडण्यात आले आहे त्यांना निर्दोष मानले जाऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की जेव्हा उच्च न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष घोषित केले आहे, तेव्हा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात का जावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

१८ वर्षांनंतर सुटलेल्या आरोपींना पुन्हा अटक केली जाणार नाही. मी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारला विचारतो की, जेव्हा ते पूर्णपणे निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाले आहे, तर ते अपील का करत आहेत? न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असलेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपीही निर्दोष सुटले, तर तुम्ही अजूनही अपील कराल का?

तपास संस्थांनी केले निराश
जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल आला तेव्हा ओवैसी यांनी तपास यंत्रणांना प्रश्न विचारला होता. ते म्हणाले होते, हे आरोपी गेल्या १८ वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. ते एक दिवसही बाहेर आलेले नाहीत. त्यांच्या आयुष्यातील बहुतेक चांगले दिवस संपले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये जिथे जनतेचा रोष असतो, तिथे पोलिसांची वृत्ती नेहमीच प्रथम दोषी ठरवण्याची आणि नंतर तेथून पळून जाण्याची असते. अशा अनेक दहशतवादी प्रकरणांमध्ये, तपास संस्थांनी आम्हाला खूप निराश केले आहे.