आज राष्ट्रीय पातळीवर तसेच अनेक राज्यांत भाजपाला आव्हान देऊ शकेल अशा राजकीय शक्‍ती अस्तित्वात नाहीत. कॉंग्रेससारख्या शक्‍ती दिवसेंदिवस क्षीण होत आहेत. अशा स्थितीत भाजपाचे दक्षिणायन यशस्वी होऊ शकते.

एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपा दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात शिरण्याच्या योजना आखत आहे. याची प्रचिती भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या हैदराबाद येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या अधिवेशनात संमत झालेल्या ठरावांवर नजर टाकली तर येते. दोन दिवस चाललेले अधिवेशन संपल्यानंतर भाजपाने दक्षिण भारतातील चार नामांकित व्यक्‍तींना राज्यसभेवर नेमले. धावपटू पी. टी. उषा (केरळ), संगीतकार इलाय राजा (तामिळनाडू), पटकथाकार विजयेंद्र प्रसाद (तेलंगणा) आणि सामाजिक कार्यकर्ते आणि आध्यात्मिक गुरू वीरेंद्र हेगडे (कर्नाटक) हे चौघे आता राष्ट्रपतीनियुक्‍त खासदार झालेले आहेत. या नेमणुकांतून भाजपाने पक्षविस्ताराची तुतारी फुंकली आहे.
हैदराबाद येथे झालेल्या बैठकीत पक्षाने दक्षिण भारत आणि पूर्वेकडील राज्यांत पक्षाचा विस्तार करण्याचा मानस जाहीर केला आहे. आजच्या घटकेला दक्षिण भारतातील पाच राज्यांपैकी फक्‍त कर्नाटकात भाजपा सत्तेत आहे. आता भाजपाने तेलंगणा राज्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

आजच्या तेलंगणात गेली साडेआठ वर्षे “तेलंगणा राष्ट्र समिती’ हा प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आहे आणि पक्षाचे संस्थापक-अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री आहेत. भाजपाने तेलंगणात बराच लक्षणीय जनाधार मिळवलेला आहे. यासाठी 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतील आकडेवारी समोर ठेवण्याची गरज आहे. तेलंगणात लोकसभेच्या एकूण 17 जागांपैकी भाजपाने चार जागा जिंकल्या, तर भाजपाला मिळालेल्या मतांची टक्‍केवारी 20 टक्‍के एवढी होती. मात्र, दक्षिण भारतातील इतर तीन राज्यांत भाजपाची कामगिरी चांगली नाही. यासाठी पुन्हा एकदा 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतील आकडेवारी समोर ठेवावी लागते.

तमिळनाडूतील एकूण 39 जागांपैकी भाजपाला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. त्याचप्रमाणे आंध्र प्रदेशातील एकूण 25 जागांपैकी एकही जागा नाही आणि केरळ राज्यातील एकूण 20 जागांपैकीसुद्धा एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती. मात्र, भाजपाने कर्नाटकातील एकूण 28 जागांपैकी 25 जागा जिंकून स्वतःचे प्रभुत्व सिद्ध केले होते. आता पुढच्या वर्षी तेलंगणा राज्यात विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. भाजपाच्या निर्धारानुसार पुढच्या वर्षीच्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुका जिंकायच्या आहेत. यासाठी भाजपाने एक अभिनव प्रयोग सुरू केला आहे. के. चंद्रशेखर राव सरकारची उलटी गिनती सुरू झाली आहे, हे दाखवण्यासाठी तेलंगणातील भाजपाच्या प्रत्येक कार्यालयाबाहेर घड्याळ लावण्यात आले आहे. हे जरी प्रतीकात्मक असले तरी यातून भाजपाची मानसिक तयारी दिसून येते.

अर्थात, जेवढ्या सहजतेने आणि झपाट्याने भाजपाचा उत्तर भारतात विस्तार झाला तेवढ्या सहजतेने दक्षिण भारतात होईल, असे नाही. दक्षिण भारताला, त्यातही तामिळनाडूला ब्राह्मणेतरांच्या चळवळीची मोठी पार्श्‍वभूमी आहे. तेथे “द्रविड विरुद्ध आर्य” हा जुना वाद आहेच. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला तेव्हाच्या मद्रास प्रांतात ब्राह्मणेतर चळवळीचे तत्त्वज्ञान प्रमाण मानणारी “जस्टीस पार्टी” जोरात होती. 1967 सालापासून तामिळनाडूत एक तर द्रमुक सत्तेत असतो किंवा अण्णाद्रमुक. हे दोन द्रविडांचे पक्ष ना कॉंग्रेसला शिरकाव करू देतात, ना भाजपाला.

अर्थात, आज द्रविडांच्या राजकारणात एकेकाळी होती तशी ऊर्जा राहिलेली नाही. द्रमुकचे संस्थापक-सदस्य एम. करुणानिधींचा 2018 साली मृत्यू झाला. त्यांनी जरी स्टॅलिन या त्यांच्या मुलाला उत्तराधिकारी म्हणून नेमले होते तरी त्यांच्या कुटुंबात याबद्दल आजही खदखद आहे. तशीच स्थिती अण्णाद्रमुक पक्षाचीही आहे. अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांना 2016 साली मृत्यूने गाठले. त्यांनी तर उत्तराधिकारी नेमलाच नव्हता. म्हणून आता त्यांच्या पक्षात सुंदोपसुंदी सुरू आहे. तिसरा महत्त्वाचा पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस. या पक्षाबद्दल सध्यातरी बोलण्यासारखे काहीही राहिले नाही. अशा स्थितीत जर शिस्तबद्ध आणि योजनाबद्ध काम करणारा भाजपा दक्षिणेच्या राज्यांत शिरू बघत असेल तर त्याला काही प्रमाणात का होईना यश मिळण्याची शक्‍यता आहे.

अशीच काहीशी स्थिती केरळ राज्यात आहे. तिथे डाव्या शक्‍ती अजूनही जोरात आहेत. या राज्यात भाजपाला खूप काम करावे लागेल. मागच्या वर्षी झालेल्या केरळ विधानसभा निवडणुकांत डाव्या आघाडीने एकूण 140 जागांपैकी 99 जागा जिंकल्या होत्या. याप्रमाणेच कॉंग्रेसप्रणीत आघाडीने उरलेल्या 41 जागा जिंकल्या होत्या. गेली अनेक दशके केरळात अशी द्विध्रुवात्मक राजकारण सुरू आहे. येथे तिसऱ्या राजकीय शक्‍तीला अजूनही जागा मिळालेली नाही. म्हणूनच तर भाजपाच्या नेत्यांचा कस लागणार आहे. केरळच्या राजकारणाची आणखी एक खासियत म्हणजे येथे दर विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर होते. या खेपेला डावी आघाडी जिंकली असेल, तर पुढच्या खेपेला संयुक्‍त आघाडी जिंकते. 2021 साली मात्र हा एक प्रकारचा नियम डाव्या आघाडीने दणदणीत जागा जिंकून मोडला. 2011 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत संयुक्‍त आघाडीने 140 जागांपैकी 72 जागा मिळवल्या होत्या, तर डाव्या आघाडीला 68 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. नंतर 2016 साली झालेल्या निवडणुकीत डाव्या आघाडीने 91 जागा जिंकल्या होत्या, तर संयुक्‍त आघाडीला फक्‍त 47 जागा मिळाल्या.

परिणामी डावी आघाडी सत्तेत आली होती. या राज्यातील अनौपचारिक नियमानुसार 2021 साली संयुक्‍त आघाडी सत्तेत यायला हवी होती. पण डाव्या आघाडीने बाजी मारली. मात्र, यासाठी भाजपाला हिंदुत्वाच्या कार्यक्रमात बरेच बदल करावे लागतील. जे कार्यक्रम उत्तर भारतात चालले आणि ज्यांनी भाजपाला लोकप्रियता मिळवून दिली ते कार्यक्रम (उदाहरणार्थ, रामजन्मभूमी आंदोलन) दक्षिण भारतात चालणार नाही. दक्षिण भारतावर ब्राह्मणेतर राजकारणांचा दाट प्रभाव आहे. यासाठी भाजपाला दक्षिण भारतातील प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळी रणनीती आखावी लागेल. जो कार्यक्रम आणि जी घोषणा तमिळनाडूत लोकप्रिय होईल, ती तशीच्या तशी केरळमध्ये होणार नाही. भाजपासारखा राष्ट्रीय पक्ष ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन कोणती रणनीती बनवतो आणि ही रणनीती प्रत्यक्षात कशी आणतो हे बघणे उद्‌बोधक ठरेल. मात्र भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला दक्षिण भारतातील राजकारण आणि समाजकारणाचे वेगळेपण सतत डोळ्यांसमोर ठेवावे लागेल.

एप्रिल 2022 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिंदी भाषेवरून दक्षिण भारतात निष्कारण वाद निर्माण केला होता. “विविध राज्यांतील नागरिकांनी एकमेकांशी हिंदीतून संवाद साधावा, इंग्रजीतून नव्हे’ असे विधान केले होते. या विधानावर अपेक्षेनुसार उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. दक्षिण भारतातील राज्यांनी या विधानाच्या विरोधात जोरदार नकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन म्हणाले की, आम्ही हिंदी स्वीकारणार नाही. आज भाजपाचा मित्र पक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुकचे नेते आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनीसुद्धा “हिंदी अशी लादता येणार नाही’ असे मत व्यक्‍त केले होते. यातील एकही प्रतिक्रिया अनपेक्षित नव्हती.

देशातील प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षाला हे माहिती आहे की, भारतासारख्या बहुभाषिक देशात “राष्ट्रीय भाषा’ हा मुद्दा नेहमीच वादग्रस्त ठरतो. प्रत्येक व्यक्‍तीला आपली मातृभाषा प्रिय असते आणि सर्व व्यवहार मातृभाषेतून व्हावे असे वाटते. जगातल्या अनेक देशांना एक राष्ट्रभाषा असते. उदाहरणार्थ, जर्मनीची राष्ट्रभाषा जर्मन तर फ्रान्सची राष्ट्रभाषा फ्रेंच. हे वास्तव युरोपात शेकडो वर्षांपासून आहे. तसंच भारतातील बहुभाषिक वास्तव शेकडो वर्षांपासून आहे. असे असून गेली अनेक दशकं भारताच्या एकात्मतेला आव्हान मिळालेले नाही. या वस्तुस्थितीची दखल घेतली पाहिजे. अशा काही चुका टाळल्या तर भाजपाच्या प्रयत्नांना यश मिळण्याच्या शक्‍यता आहे.